रुग्णांचा जीव टांगणीला
एकीकडे भ्रष्टाचार उघड होत असताना, पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टराचे मद्यधुंद अवस्थेत सापडणे हे प्रशासकीय पकड सैल झाल्याचे जिवंत उदाहरण आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात डॉक्टरांना ना शिस्तीचा धाक राहिला आहे, ना रुग्णांच्या जिवाची काळजी. मद्यधुंद डॉक्टरच्या हवाली रुग्णांना सोडायचे का? याचे सरकारला द्यावे लागणार आहे.
चौकशी समितीचा अहवाल फेब्रुवारीत येऊनही कारवाईसाठी एप्रिल उजाडावा लागला. ही चालढकल कोणाला वाचवण्यासाठी होती? आरोग्यमंत्र्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यात आंदोलने करावी लागतात, हेच या खात्याचे अपयश अधोरेखित करते. भ्रष्टाचारावर उपाय म्हणून ‘ऑनलाइन सिस्टीम’ आणली असली, तरी जुन्या प्राधांचे काय?
‘सडलेली’ व्यवस्था
व आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्याचा आरोग्य डोलारा सावरण्यापूर्वी आपल्या जिल्हह्यातील ‘सडलेली’ व्यवस्था दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. निलंबन ही केवळ मलमपट्टी असून, आरोग्य विभागाला लागलेली भ्रष्टाचाराची बेजबाबदारपणाची कीड मुळापासून उपटून टाकण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे, कोल्हापूरच्या या ‘लाल वहीं’ ने राज्याच्या राजकारणात खळबड उडवून दिली आहे.
66 कोल्हापुरात जे सुरू आहे ते अत्यंत संतापजनक आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या जिल्ह्यातच आरोग्य सेवेची चिडवडे निघत आहेत. जिल्हा शल्य चिकित्सकांपासून ते ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांपर्यंत कोणाचाच कोणावर वचक राहिलेला नाही, बिलांच्या फाईल्ससाठी पैसे घेणारे हे रॅकेट उघडकीस आलेच पाहिजे. यामागील खरा ‘मास्टरमाईंड’ कोण आहे? है भ्रष्टावाराचे पैसे कोणाच्या खिशात जात होते?
– संजय पवार उपनेते,
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट
बिलांच्या मंजुरीसाठी ‘टक्केवारी’ सुरू
वैद्यकीय बिलांच्या मंजुरीसाठी 50-50टक्के वाटणीचे जे गणित ‘लाल वहीं तून समोर आले, ते पाहून सामान्य जनता चक्रावून गेली आहे. आजी आणि माजी अशा दोन्ही जिल्ह्य शल्य चिकित्सकांचे एकाच वेळी निलंबन होणे, ही कोल्हापूरच्या इतिहासातील पहिलीच नामुष्की आहे.विशेष म्हणजे, ही भ्रष्टाचाराची साखळी केवळ दोन डॉक्टरांपुरती मर्यादित आहे की याचे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत पोहोचले आहेत, याची चर्चा आता जिल्ह्याच्या कोनाकोपऱ्यात सुरू झाली आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात टक्केवारीचे इतके मोठ रॅकेट चालते तर उर्वरित जिल्ह्यात काय स्थिती असेल? हे रॅकेट इतके दिवस कसे फोफावले आहे.
