उच्च न्यायालयात Arvind Kejriwal यांचा जोरदार युक्तिवाद (Photo Credit- X)
न्यायालयासमोर आपला युक्तिवाद मांडताना केजरीवाल यांनी नमूद केले की, ते न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्याविषयी अत्यंत आदर बाळगतात; यावर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी उत्तर दिले, “मी सुद्धा तुमच्याविषयी तसाच आदर बाळगते.” त्यानंतर, जेव्हा केजरीवाल यांनी सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांचीही प्रशंसा करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा न्यायालयाने त्यांना मध्येच थांबवले आणि सध्याच्या विशिष्ट याचिकेवरच लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले. केजरीवाल यांनी न्यायालयासमोर असे प्रतिपादन केले की, “ईडी (ED) आणि सीबीआयने ज्या पद्धतीने आधी साक्षीदारांना अटक केली, त्यानंतर त्यांच्याशी तडजोड केली आणि त्यानंतर इतरांना गोवणारे त्यांचे जबाब नोंदवले या वर्तणुकीबाबत या न्यायालयानेही काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. साक्षीदारांच्या जबाबांविषयी न्यायालयाची निरीक्षणे अशा स्वरूपाची होती की, जणू काही मला आधीच दोषी आणि भ्रष्ट मानले गेले आहे, असे वाटत होते.”
New Delhi – Former Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal arrived at the Delhi High Court on Monday, accompanied by his wife Sunita Kejriwal. Kejriwal personally appeared before the court in connection with the high-profile Delhi excise policy… pic.twitter.com/nSLBuawHpL — NextMinute News (@nextminutenews7) April 13, 2026
केजरीवाल यांनी न्यायालयात सांगितले, “आज मी येथे केवळ एक आरोपी म्हणून उभा नाही; माझी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मला या आदेशातील काही ओळी वाचून दाखवायच्या आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने तीन महिने दररोज सुनावणी घेतली, पुराव्यांची तपासणी केली आणि माझी निर्दोष मुक्तता केली. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्वनियोजित असल्याचे आणि मला खोट्या गुन्ह्यात गोवण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. यानंतर, सीबीआयने या निर्णयाविरोधात पुनरीक्षण याचिका दाखल केली आहे.”
केजरीवाल पुढे म्हणाले, “जेव्हा हा आदेश जारी झाला, तेव्हा मी आतून पूर्णपणे हादरून गेलो होतो. मला येथे न्याय मिळेल की नाही, याबद्दल माझ्या मनात शंका निर्माण होऊ लागल्या होत्या; त्यामुळे मी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून या प्रकरणाची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची विनंती केली. त्यानंतर, मी हा अर्ज दाखल केला.”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ देत केजरीवाल यांनी निरीक्षण नोंदवले की, “न्यायाधीशांच्या बाजूने प्रत्यक्ष पूर्वग्रह असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक नाही; जर कोणत्याही पक्षाच्या मनात पूर्वग्रहाबद्दल वाजवी शंका किंवा भीती असेल, तर केवळ तेवढेच कारण न्यायाधीशांना त्या प्रकरणातून स्वतःला बाजूला करून घेण्याची विनंती करण्यासाठी पुरेसे ठरते.”
त्यांनी ठामपणे सांगितले की, त्यांच्या मनातही अशाच प्रकारची शंका आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, न्यायाधीशांनी स्वतःला प्रकरणातून बाजूला करून घेण्याचा मुद्दा हा पूर्णपणे न्यायालय आणि संबंधित पक्ष यांच्यातील बाब आहे; या संदर्भात सीबीआयला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही आणि म्हणूनच, या कायदेशीर प्रक्रियेत त्यांना एक पक्ष म्हणून समाविष्ट केले जाऊ नये.
न्यायाधीशांनी स्वतःला बाजूला करून घेण्याबाबतच्या अर्जाचा संदर्भ देत त्यांनी नमूद केले की, या प्रकरणाची पहिली सुनावणी 9 मार्च रोजी झाली होती, ज्यामध्ये केवळ सीबीआय उपस्थित होती. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, इतर पक्षांना सुनावणीची संधी न देता किंवा आवश्यक त्या नोटिसा न बजावता, एकतर्फी आदेश पारित करण्यात आला एक असा आदेश, ज्याने अवघ्या पाच मिनिटांत आणि केवळ वरकरणी मूल्यांकनाच्या आधारे, नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत दररोज झालेल्या सुनावण्यांनंतर कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला रद्दबातल ठरवले.
केजरीवाल यांनी टिप्पणी केली, “यापूर्वी, पाच प्रकरणे या न्यायालयासमोर आली होती, ज्यातील बहुतांश प्रकरणे जामीन अर्जांशी संबंधित होती. तथापि, माझे विशिष्ट प्रकरण केवळ माझ्या अटकेच्या कायदेशीरतेच्या प्रश्नापुरते मर्यादित होते विशेषतः, तपास अधिकाऱ्याकडे (IO) (एखादा गुन्हा घडला आहे असा) ‘विश्वास ठेवण्यायोग्य कारण’ होते की नाही, यापुरते. न्यायालयाला या प्रकरणाच्या मूळ गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्याची किंवा अंतिम निकाल देण्याची आवश्यकता नव्हती; तरीही, केवळ दोन सुनावण्यांच्या कालावधीतच एक निश्चित मत तयार झाल्याचे दिसून येते.”
केजरीवाल यांनी न्यायालयासमोर सादर केले: “माझ्या अटकेशी संबंधित माझे स्वतःचे प्रकरण, तसेच संजय सिंह, मनीष सिसोदिया आणि के. कविता यांच्याशी संबंधित प्रकरणांसह मागील पाच प्रकरणांमध्ये न्यायालयाची निरीक्षणे इतकी ठाम होती की त्यांना अंतिम निकालांचे स्वरूप प्राप्त झाले होते; आणि हे सर्व अशा वेळी घडले, जेव्हा त्या-त्या टप्प्यांवर न्यायालयासमोर अद्याप आरोपपत्रे दाखलही करण्यात आली नव्हती.”
2021 मध्ये, दिल्ली सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी आणि मद्य व्यापारात सुधारणा करण्यासाठी एक उत्पादन शुल्क धोरण तयार केले होते; तथापि, या धोरणात अनियमितता झाल्याच्या आरोपांनंतर हे धोरण नंतर मागे घेण्यात आले. त्यानंतर, नायब राज्यपाल विनय सक्सेना यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सीबीआय (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचा (ED) असा आरोप आहे की, खाजगी कंपन्यांना अवाजवी लाभ मिळवून देण्यासाठी या धोरणाचा वापर करण्यात आला आणि यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे.
‘कोणत्याही परिस्थितीत 5 एप्रिलपर्यंत…’; दारू घोटाळ्यात कोर्टाचे Kejriwal अन् सिसोदियांना निर्देश
.png "Videos"){kind=small}
