रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Social Media मध्यमवर्गाला खूश करून भाजपने डाव टाकला, दिल्ली निवडणुकीवर होणार परिणाम
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीबाबत कोणतीही विशेष घोषणा केलेली नाही, परंतु आयकरात सवलत देऊन त्यांनी दिल्लीतील एका मोठ्या वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वार्षिक 12 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या लोकांना एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही. दिल्लीत 5 फेब्रुवारी रोजी 70 विधानसभेच्या जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत, जिथे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची आम आदमी पक्षाशी थेट स्पर्धा आहे.
पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंझ्युमर इकॉनॉमीच्या अहवालानुसार, राष्ट्रीय राजधानीतील 67 टक्के लोक मध्यमवर्गीय आहेत. हा अहवाल 2022 मध्ये प्रसिद्ध झाला. पीपल रिसर्चनुसार, दिल्लीमध्ये संपूर्ण देशात मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे. अहवालात म्हटले आहे की दिल्लीतील मध्यमवर्गाचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख ते 30 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. 2015 मध्ये, सीएसडीएस आणि लोकनीती यांनी एक अहवाल प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये 71 टक्के लोकांनी स्वतःला मध्यमवर्गीय म्हणून वर्णन केले. या सर्वेक्षणात, 27.8 टक्के लोकांनी स्वतःला उच्चवर्गीय आणि 43.8 टक्के लोकांनी स्वतःला निम्न-मध्यमवर्गीय म्हणून वर्णन केले. सीएसडीएसच्या दुसऱ्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीतील ७३ टक्के लोक खाजगी नोकरी करतात.
खुशखबर! आता सर्वसामान्यांना मिळणार हक्काचं घर; अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मदत हा एक मोठा मुद्दा आहे. आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी अलिकडेच घोषणा केली आहे की जर त्यांचे सरकार स्थापन झाले तर प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा 25000 रुपयांचा लाभ मिळेल. या सवलतीद्वारे केजरीवाल काँग्रेस आणि भाजपच्या मतदारांनाही आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
दुसरीकडे, काँग्रेसनेही आपल्या जाहीरनाम्याचा विषय मदत हाच ठेवला आहे. सत्तेत आल्यानंतर दिल्लीतील प्रत्येक कुटुंबाला दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. आता भाजपने उत्पन्न स्लॅबमध्ये बदल करून दिलासा देण्याबाबत मोठी चाल चालवली आहे.
निर्मला सीतारमण 7500 रुपयांच्या मानक वजावटीचा लाभ देखील मिळेल. म्हणजे जर तुम्ही दरमहा 12 लाख 75 हजार रुपये कमवत असाल तर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही.
Union Budget 2025: मखाना बोर्डापासून एअरपोर्टपर्यंत..; बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणांचा पाऊस
वार्षिक 12 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 80 हजार रुपयांचा थेट फायदा मिळेल. पूर्वी सरकार हे पैसे कराच्या स्वरूपात घेत होते. त्याचप्रमाणे 8 लाखांपेक्षा जास्त आणि 9 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना 30 हजार रुपयांचा फायदा मिळेल. 9 लाख ते 10 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना 40 हजार रुपयांचा लाभ मिळेल आणि 10 लाख ते 11 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळेल. 11 लाखांपेक्षा जास्त आणि 12 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना 65 हजार रुपयांचा फायदा मिळेल. करमाफीबाबत दिल्लीत राजकीय डावपेचही सुरू होते.
दिल्लीत आतापासून 5 दिवसांनी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सध्या राष्ट्रीय राजधानीत आचारसंहिता लागू आहे. यामुळेच निर्मला सीतारमण यांनी दिल्लीबाबत कोणतीही विशेष घोषणा केलेली नाही. पण 5 फेब्रुवारीनंतर केंद्र सरकार दिल्लीबाबत काही घोषणा करू शकते.
