मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
पॅरासिटामॉलसह अनेक औषधांवर केंद्र सरकारची बंदी; कारणही आलं समोर... (फोटो सौजन्य - iStock)
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १६ ‘फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन’ (एफडीसी) औषधांच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली आहे. या औषधांच्या वापरासाठी कोणतेही ‘वैद्यकीय समर्थन’ नाही आणि त्यांचे सततचे फायदे संभाव्य धोक्यांपेक्षा जास्त आहेत, असे सरकारने म्हटले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की, सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी, औषधांच्या तर्कसंगत वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जनतेला केवळ प्रभावी व वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेली औषधेच उपलब्ध होतील, याची खात्री करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
एफडीसी औषधांमध्ये दोन किंवा अधिक सक्रिय औषधी घटक (एपीआय) एका विशिष्ट प्रमाणात मिसळलेले असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार एफडीसी औषधांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाने (डीटीएबी) विविध औषध संयोजनांची तपासणी करण्यासाठी आणि त्यापैकी अतार्किक, वैद्यकीय समर्थनाअभावी किंवा संभाव्यतः हानिकारक असलेली संयोजने ओळखण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती.
प्रतिबंधित औषधांमध्ये त्वचारोगांवर उपचार करण्यासाठी वापरली जाणारी काही औषधे, वेदनाशामक, अपस्माररोधक आणि प्रतिजैविक आधारित मिश्रणे यांचा समावेश आहे. प्रतिबंधित औषध मिश्रणांमध्ये इथोहेप्टाझिन सोबत अॅसिटिलसॅलिसिलिक अॅसिड, डायसायक्लोमाइन, पॅरासिटामॉल आणि क्लिडिनियम ब्रोमाइड, डायसायक्लोमाइन, पॅरासिटामॉल, क्लिडिनियम ब्रोमाइड आणि क्लोर्डियाझेपॉक्साइड, क्रोमियम पिकोलिनेट सोबत ग्लिक्लाझाइड, आणि लिग्नोकेन सोबत पॅरासिटामॉल यांचा समावेश आहे.
प्रतिजैविक-आधारित मिश्रणांवरही बंदी
अनेक प्रतिजैविक-आधारित मिश्रणांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये अमोक्सिसिलिन सोबत सेराटिओपेप्टिडेस, अमोक्सिसिलिन, सेराटिओपेप्टिडेस आणि लॅक्टोबॅसिलस स्पोरोजीन्स, अमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, लॅक्टिक अॅसिड बॅसिलस आणि सेराटिओपेप्टिडेस, सेफाड्रॉक्सिल सोबत प्रोबेनेसिड, आणि सेफ्युरोक्झाइम सोबत सेराटिओपेप्टिडेस यांचा समावेश आहे. बंदी घातलेल्या यादीमध्ये कोरफड किंवा कोरफडीच्या अर्कासोबत व्हिटॅमिन ई, जोजोबा तेल, संत्र्याचे तेल, गव्हाच्या कोंड्याचे तेल, टी ट्री ऑइल, अॅलॅन्टोइन आणि डी-पँथेनॉल यांसारखे घटक असलेल्या अनेक त्वचारोग उत्पादनांचाही समावेश आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, औषधांच्या विवेकपूर्ण वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रुग्णांची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. सखोल वैज्ञानिक पुनरावलोकनानंतर मागील वर्षांमध्येही अनेक अव्यवहार्य एफडीसी औषधांवर बंदी घालण्यात आली होती. सर्व राज्य औषध नियंत्रक, नियामक प्राधिकरणे आणि अंमलबजावणी संस्थांना अधिसूचनेचे कठोर पालन सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित घटकांनाही कायद्याचे पालन करण्यासाठी आवश्यक उत्पादक, आयातदार, वितरक आणि इतर आहे. सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याचा सल्ला देण्यात आला.
