सोमवार, 26 ऑक्टोबर 2026
लैंगिक संमतीचं वय १८ वर्षांपेक्षा कमी करता येणार नाही – केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट युक्तिवाद
नवी दिल्ली : देशात रस्ते अपघातात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे. कुटुंबाचा कर्ता व्यक्ती जर अपघातात दगावला तर कुटुंबियांचं जगणं अवघड होऊन जातं. त्यावरच आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. रस्ते अपघातातील भरपाई मृतांच्या पारंपरिक वारसांपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर मृतांच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या सर्वांना दिली जाईल, असे म्हटले आहे.
ग्वाल्हेर प्रकरणात न्यायालयाने मृताचे वडील आणि बहिणी यांनाही आश्रित मानले आणि त्यांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात कायदेशीर प्रतिनिधी या संज्ञेचा संकुचित अर्थ लावता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मृत व्यक्तीवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असलेल्या लोकांना दावेदारांच्या श्रेणीतून वगळता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अशी व्यक्ती जी रस्ते अपघातात एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे पीडित असते आणि ती केवळ पत्नी, पती, पालक किंवा मुले नसावीत.
दरम्यान, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने भरपाई देताना मृताचे वडील आणि बहिणीला आश्रित म्हणून विचारात न घेतल्याच्या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केली.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय केला रद्द
एमएसीटीने असा निर्णय दिला की, मृताचे वडील त्यांच्या उत्पन्नावर अवलंबून नव्हते आणि वडील जिवंत असल्याने, धाकटी बहीण देखील अवलंबून मानली जाऊ शकत नाही. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एमएसीटीचा निर्णय कायम ठेवला आणि त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले. हा निर्णय रद्द करताना, कनिष्ठ न्यायालयांनी अपीलकर्त्यांना मृत व्यक्तीचे अवलंबित म्हणून मान्यता देण्यास नकार देऊन चूक केल्याचे म्हटले.
भरपाई केवळ पती/पत्नी, पालक किवा मुलांपुरती मर्यादित नाही तर मृत व्यक्तीमुळे प्रभावित झालेल्या सर्व व्यक्तींना लागू होते. सर्वोच्च न्यायालयाने भरपाईची रक्कम १७,५२,५०० रुपये निश्चित केली.
ग्वाल्हेरमध्ये रिक्षा अपघातात तरूणाचा मृत्यू
२५ सप्टेंबर २०१६ रोजी २४ वर्षीय धीरज सिंग तोमर ग्वाल्हेरमध्ये एका ऑटोने प्रवास करत होता. चालक भरधाव वेगाने ऑटो चालवत होता. निष्काळजीपणामुळे ऑटोचा अपघात झाला आणि धीरजचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणात एमएसीटीने ९,७७,२०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. भरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम मृतांच्या कुटुंबाला देण्याचे निर्देश दिले. परंतु, त्याचवेळी, न्यायालयाने मृताचे वडील आणि बहिणीला दावेदार मानले नाही आणि ही रक्कम इतर दावेदारांना देण्यास सांगितले.
