शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
भाजप, काँग्रेसकडून खासदारांसाठी व्हीप जारी; मोठं कारण आलं समोर
भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी मुद्द्यांपैकी एक वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजेच एक देश एक निवडणूक. दरम्यान आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला मंजुरी दिली. त्यामुळे देशभरात चर्चांना उधाण आलं आहे. त्यातच भाजपसह काँग्रेसने सर्व खासदारांसाठी व्हीप जारी केला आहे. खासदारांना ता. 13 व 14 डिसेंबरला संसदेत उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली.
दरम्यान पुढील दोन दिवस लोकसभेत संविधानावर चर्चा होणार असून त्यासाठी हा व्हीप जारी केल्याचे सांगितलं जात आहे. काही दिवसांपूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेत संविधानावर चर्चा घडवून आणण्याचा निर्णय घेतला घेतला होता. त्यानुसार संविधानाच्या 75 व्या वर्षपूर्तीनिमित्त पुढील दोन दिवस लोकसभेत संविधानावर चर्चा होणार आहे.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून 14 तारखेला एक देश, एक निवडणुकीबाबत भाष्यही केले जाऊ शकते. त्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या काही नेत्यांनी संविधान बदलाविषयी विधाने केली होती. इंडिया आघाडीने हा मुद्दा उचलून धरत लोकसभा निवडणुकीत भाजपवर निशाणा साधला होता. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसकडून संविधान बदलाचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्याला पंतप्रधानांसह भाजप नेत्यांकडून प्रत्युत्तरही दिले जात होते. पण आता थेट संसदेतच सलग दोन दिवस केवळ संविधानावर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे जोरदार आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे.
अलिकडेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने यासंदर्भातील अहवाल समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे. या अहवालात, निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस केली आहे. तर या निवडणुकांनंतर १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य स्थंस्था म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसंच पक्षबदल आणि अटितटीच्या परिस्थिती लोकसभा किंवा विधानसभा मुतदपूर्व विसर्जीत झाली तर काय करावं, याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकार कोविंद समितीचा अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार आहे. मुळात, दोन महत्त्वाचे विधेयकं संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घ्यावी लागतील. त्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित आणि दुसरे नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांशी संबंधित विधेय असेल. मात्र घटनादुरुस्ती करण्यासाठी लागणारं बहुमत मात्र भाजपकडे नाही. ‘विशेष’ बहुमतासाठी दोन तृतीयांश मतं कमी आहेत. राज्यसभेत 52 आणि लोकसभेत 72 मतांची कमतरता असल्यामुळे दोन तृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना विरोधी पक्षाचा पाठिंबा आवश्यक आहे. दुसरे विधेयक आणखी गुंतागुंतीचं आहे, कारण ते शहरी स्थानिक संस्था आणि पंचायत निवडणुकांशी संबंधित आहे, आणि त्यामुळे सर्व राज्यांपैकी किमान निम्म्या राज्यांची मान्यता आवश्यक आहे.
