केंद्र सरकारचा यू-टर्न! इथेनॉल निर्मिती बंदीचा निर्णय अखेर मागे; शेतकरी, कारखानदारांना मोठा दिलासा

उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यावर बंदी घातल्यानंतर केंद्र सरकारने आता माघार घेतली आहे. केंद्र सरकारने ही बंदी उठवली आहे. केंद्राने बी हेवी मोलासिसपासून इथेनॉल बनवण्यास परवानगी दिली आहे.

    उसाच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यावर बंदी घातल्यानंतर केंद्र सरकारने आता माघार घेतली आहे. केंद्र सरकारने ही बंदी उठवली आहे. केंद्राने बी हेवी मोलासिसपासून इथेनॉल बनवण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारने बंदी घातल्याने शेतकरी तसंच साखर कारखानदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची भीती होती. महाराष्ट्र साखर आणि इथेनॉल उत्पादनात अग्रेसर असलेले राज्य असल्याने त्याचे परिणाम राज्यातही दिसू शकत होते. पण सरकारने ही बंदी उठवल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

    याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, ७ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून २०२३-२४ मध्ये साखर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल तयार करू नये, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले होते. त्याचबरोबर या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचेही सरकारने स्पष्ट केले होते. सरकारच्या या निर्णयाला शेतकऱ्यांसह अनेक नेत्यांचा विरोध होता.

    या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवता येईल, असे मानले जात होते. अखेर निर्णयावर वाढता विरोध पाहता १५ दिवसातच केंद्र सरकारने आपला हा निर्णय मागे घेतला आहे. निर्णय मागे घेतल्यानंतर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारचे आभार मानलेत.

    दरम्यान, इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी दिली असली तरी फक्त १७ लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्याची परवानगी साखर कारखानदारांना देण्यात आली आहे. ही अट सरकारने ३५ लाख टनापर्यंत करावी, अशी मागणी स्वाभिमानीचे राजू शेट्टी यांनी केली आहे.