अशा परिस्थितीत निवडलेल्या महिला मंडळ संस्थेला प्रत्यक्ष शैक्षणिक कामाचा अनुभव आहे का, याची स्पष्ट माहिती समोर आलेली नसल्याने या प्रस्तावावर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या संदर्भात महापालिकेच्या शिक्षण विभागावर तीव्र टीका होत आहे. महापालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याऐवजी ते संपूर्ण अंधारात टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप ही या निमित्ताने केला जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, अंतिम वित्तीय मान्यता देण्यापूर्वी सविस्तर अंदाजपत्रक, वाढीव खर्चाचे कारणपत्र, सर्व निविदाकारांचे गुणांकन, निवडलेल्या संस्थेचा शैक्षणिक पूर्वानुभव, मसुदा करारनामा, दंडात्मक अटी, शिक्षकांची किमान पात्रता आणि मानधन संरचना ही सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यात यावी.
स्व-मूल्यमापनासाठी शाळांना देण्यात आली मुदतवाढ; SQAAF अंतर्गत स्व-मूल्यमापन करणे बंधनकारक
महापालिकेच्या या सीबीएसई बोर्डाच्या शाळेत नेहमीच शिक्षकांची कमतरता राहिली आहे. त्यामुळे ही कोपर खैरने मधील शाळा नेहमीच वादात राहिली आहे. आणि आत्ता नवीनच शिक्षक भरतीचा वाद समोर आला आहे. शाळेत शिक्षक नेमणुकीची जबाबदारी एका महिला मंडळाकडे देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या प्रस्तावात म्हटले आहे की सुरुवातीला १० वर्षांसाठी या कामासाठी ३३.६८ कोटींची मान्यता देण्यात आली होती. मात्र नंतर ती वाढून ३४.९८ कोटी इतकी करण्यात आली. एवढ्या मोठ्या रकमेतील वाढ नेमकी का करण्यात आली हा पहिला प्रश्न यामुळे समोर आला आहे. पण शाळेतील शिक्षकांची नेमणूक करण्याचे काम महिला मंडळाकडे कोणत्या आधारावर दिले जात आहे असा प्रश्न यामुळे. उपस्थित झाला आहे. आणि सभेच्या आधीच हा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे. विशेषतः हा विषय सी बी एस इ शाळेचा असल्याने येथे केवळ शिक्षकांची संख्या पुरेशी नाही, तर इंग्रजी माध्यमातील अध्यापन क्षमता, विषयविशेष पात्रता, सी बी एस इ पद्धतीचे ज्ञान, प्रशिक्षण, सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यांना महत्त्व आहे. असे असताना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या महिला मंडळाकडून सी बी एस इ शाळेसाठी शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय शिक्षण मंडळ कोणत्या दबावाखाली घेत आहे असा सवाल ही शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी उपस्थित केला आहे.
