शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
भव्य दिव्य अशा सोहळ्यात आज संसदेच्या नवीन इमारतीचं (Parliament Building) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं. 1200 कोटी रुपयांमध्ये तयार झालेल्या या देशाच्या नव्या संसद भवनामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. नवे संसद भवन एक उच्च दर्जाच्या सायबर प्रणालीने सुसज्ज करण्यात आले असून त्यांनी याला ‘अत्याधुनिक’ सायबर सुरक्षा असे नाव दिले आहे. म्हणजेच सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत अत्याधुनिक सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. या प्रणालीला ‘प्रो अॅक्टिव्ह सायबर सिक्युरिटी’ असेही म्हटले जाऊ शकते. चीन, पाकिस्तानसह इतर कोणत्याही देशाचे हॅकर्स नवीन संसद भवनात हॅकींग करु शकणार नाहीत. इतकेच नाही तर संसद भवनाची सायबर सुरक्षा व्यवस्था इतकी मजबूत आहे की ती सायबर क्राईमच्या डार्क वेबला, ज्याला ‘इंटरनेटचे अंडरवर्ल्ड’ म्हणूनही ओळखले जाते, संसदेच्या आयटी प्रणालीच्या जवळपासही जाऊ देणार नाही.
[read_also content=”पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा राजदंडाला दंडवत! वैदिक मंत्रोच्चारांत सेंगोलची नवीन संसद भवनात करण्यात आली स्थापना https://www.navarashtra.com/india/sengol-installed-in-the-new-parliament-building-in-vedic-chanting-nrps-405432.html”]
कोणताही हॅकर येथील उपकरणे फोडू शकत नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यामुळेच याला ‘स्टेट ऑफ आर्ट’ म्हटले गेले आहे. संसद भवनाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात ‘डिजिटल सर्व्हेलन्स’चा गराडा असेल. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचीही मदत घेण्यात आली आहे. दुहेरी सुरक्षा कार्यप्रणाली कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. संसद भवनात एकात्मिक इंटरनेट नेटवर्क व्यतिरिक्त एअर-गॅप्ड संगणक तंत्रज्ञान देखील असेल. एअर-गॅप केलेला संगणक विद्यमान नेटवर्कशी कनेक्ट केलेल्या उपकरणांसह वायरलेस किंवा भौतिकरित्या कनेक्ट करू शकत नाही. एअर गॅप संगणक प्रणालीद्वारे डेटाला मालवेअर आणि रॅन्समवेअरपासून संपूर्ण संरक्षण मिळते. याला इंट्रानेट देखील म्हणतात, म्हणजे उर्वरित नेटवर्कपासून वेगळी प्रणाली. 2,500 इंटरनेट नोड्सच्या उपकरणांवर नवीन संसद संकुलातील सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOC) द्वारे WiFi द्वारे निरीक्षण केले जाईल. याव्यतिरिक्त, 1,500 एअरगॅप्ड नोड्स आणि 2,000 उपकरणांचे नेटवर्क,
सायबर हल्ल्यात फिशिंग आणि रॅन्समवेअरच्या घटना वाढत आहेत. फिशिंग टाळता येऊ शकते, परंतु रॅन्समवेअर म्हणजे खंडणीची मागणी करणारे सॉफ्टवेअर, ते कोणत्याही खाजगी आणि सरकारी संस्थेला अडचणीत आणते. याद्वारे संगणक प्रणालीच्या फाईल्स एन्क्रिप्ट केल्या जातात. म्हणजेच डेटा हॅक होतो. यानंतर खंडणीची मागणी केली जाते. जर कोणी खंडणी दिली तर त्याचा डेटा परत येतो. जो देत नाही, त्याचा डेटा नष्ट होतो. अशा परिस्थितीत जर कोणाकडे बॅकअप फाइल नसेल तर तो मोठ्या अडचणीत येऊ शकतो. नवीन संसद भवनात नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) आणि इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) च्या मदतीने, रॅन्समवेअर आणि फिशिंगचा धोका मोठ्या प्रमाणात दूर झाला आहे.
देशातील सायबर हल्ले रोखण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, मात्र असे असतानाही डेटा भंगाच्या घटना घडत आहेत. भाजपची वेबसाईट हॅक झाली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची वेबसाईटही हॅक करण्यात आली होती. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) देखील सायबर हल्ल्यातून सुटू शकले नाही. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या संगणकांवरही सायबर हल्ला झाला आहे. गेल्या वर्षी, दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) च्या ई-हॉस्पिटल सर्व्हरवर परदेशी हॅकर्सने मोठा सायबर हल्ला केला होता. एम्सची डिजिटल यंत्रणा अनेक दिवस रुळावर येऊ शकली नाही. संरक्षण मंत्रालयावरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. येथे एनआयसीच्या नावाने अधिकाऱ्यांना ईमेल पाठवण्यात आला. एक लिंकही जोडली होती. असा कोणताही मेल एनआयसीने पाठवला नसल्याचे कळते. जलशक्ती मंत्रालय आणि ‘स्वच्छ भारत’चे ट्विटरही सायबर हल्ल्यातून सुटू शकले नाही. नवी दिल्ली येथे तिसरे आंतरराष्ट्रीय आयोजन ‘नो मनी फॉर टेरर’ मंत्रिस्तरीय परिषदेसाठी (दहशतवादविरोधी वित्तपुरवठा) तयार करण्यात आलेली MHA वेबसाइट हॅक करण्याचाही प्रयत्न झाला. मजबूत सायबर सुरक्षा प्लॅटफॉर्म हॅकर्सना यशस्वी होऊ दिले नाही.
