मंदिरातील पुजाऱ्यांची नियुक्तीबाबत केरळ हायकोर्टाने निकाल दिला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
Temple priests Appointment : तिरुवनंतपुरम: केरळ हायकोर्टाने मंदिरातील पुजाऱ्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. मंदिराच्या पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत हा निर्णय असून हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. मंदिराच्या पुजाऱ्यांची नियुक्ती करताना कोणत्याही एका विशिष्ट जातीची किंवा कोणत्याही वंशाची व्यक्तीची निवड करणे गरजेचे नाही. केवळ एका विशिष्ट जातीच्या व्यक्ती पुजारी असू शकत नाही असे महत्त्वपूर्ण निर्देश केरळ हायकोर्टाने दिले आहेत. अशी जात किंवा वंशावर आधारित नियुक्ती ही भारतीय संविधानानुसार कोणतेही संरक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, न्यायमूर्ती राजा विजयराघवन व्ही आणि न्यायमूर्ती केव्ही जयकुमार यांच्या खंडपीठाने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) आणि केरळ देवस्वोम रिक्रूटमेंट बोर्ड (केडीआरबी) यांच्या अर्धवेळ मंदिर पुजाऱ्यांच्या भरतीसाठी ‘थंथ्रा विद्यालय’ द्वारे जारी केलेल्या अनुभव प्रमाणपत्रांना मान्यता देण्याचा निर्णय कायम ठेवताना हे निरीक्षण नोंदवले आहे. केरळ न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाची संपूर्ण देशात चर्चा आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
केरळमधील सुमारे ३०० पारंपारिक तंत्री कुटुंबांचा समावेश असलेली ऑल केरळ तंत्री समाजम (अखिल केरळ तंत्री समाजम) ही संस्था तरुण पिढीतील पुजाऱ्यांना मंदिरातील धार्मिक विधींचे प्रशिक्षण देते. त्यांनी थंथरा शाळांद्वारे मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या भरतीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. तिचे अध्यक्ष ईसानन नंबूदिरीपाद यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून समाजासोबत सहभाग घेतला. या याचिकेवर उत्तर देताना केरळ उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की टीडीबी आणि केडीआरबीला संथी (मंदिराचे पुजारी) पदासाठी पात्रता निर्धारित करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की केडीआरबी आणि टीडीबीने काही ‘तंत्र शाळांना’ अनुभव प्रमाणपत्रे देण्यास पात्र मानले आहे, जरी त्यांना तसे करण्याचा अधिकार नाही आणि अशा शाळांमध्ये योग्य तंत्र शिक्षणाचा अभाव आहे. अशा कृती पारंपारिक तंत्र शिकवणींना कमकुवत करतात आणि मंदिर तंत्रींकडून प्रमाणित करण्याच्या दीर्घकालीन प्रथेला कमकुवत करतात. धार्मिक ग्रंथ आणि अधिकारांनुसार तंत्रींची नियुक्ती ही एक आवश्यक धार्मिक प्रथा आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन
दरम्यान, खंडपीठाने असे नमूद केले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९७२ च्या शेषम्मल विरुद्ध तामिळनाडू राज्य प्रकरणातील निर्णयात आधीच असे म्हटले आहे की मंदिरातील पुजाऱ्यांची नियुक्ती ही मूलतः एक धर्मनिरपेक्ष कार्य आहे जी मंदिराचे विश्वस्त करतात. २२ ऑक्टोबर रोजीच्या न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे की, “आमच्या मते, नियुक्तीसाठी पात्र होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट जातीची किंवा वंशाची असणे आवश्यक आहे असा आग्रह धरणे म्हणजे कोणत्याही आवश्यक धार्मिक प्रथा, विधी किंवा उपासना पद्धतीचा आग्रह धरणे असा अर्थ काढता येणार नाही. पदांसाठी आध्यात्मिक पद्धतींशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींचा विचार केला जात आहे आणि हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ अंतर्गत याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते हा युक्तिवाद अस्वीकार्य आहे.”
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
निकालात असे म्हटले आहे की कोणतीही प्रथा किंवा प्रथा, जरी संविधानपूर्व काळापासूनची असली तरी, मानवी हक्क, प्रतिष्ठा किंवा सामाजिक समानतेच्या संवैधानिक तत्त्वांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास कायद्याचा स्रोत म्हणून ओळखली जाऊ शकत नाही. त्यात असे म्हटले आहे की कोणतीही प्रथा किंवा प्रथा जी दडपशाही करणारी, हानिकारक, सार्वजनिक धोरणाच्या विरुद्ध किंवा देशाच्या कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे, ती संविधानाच्या अंतर्गत अधिकार क्षेत्र वापरणाऱ्या न्यायालयांद्वारे ओळखली जाऊ शकत नाही किंवा संरक्षित केली जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश केरळ न्यायालयाने दिले आहेत.
