शिक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांना आर्त साद, तब्बल सहा पोती पोस्टकार्डद्वारे लाखो आदिवासी मुलांनी केली विनंती

महाराष्ट्रातील लाखो आदिवासी मुलांनी ३ ते १८ वर्षांपर्यंत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी पोस्टकार्ड मोहिमेद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भावनिक साद घातली आहे. या अभियानात तब्बल दोन लाखांहून अधिक पोस्टकार्ड मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठवण्यात आली.

• ३ ते १८ वर्षांपर्यंत मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या मागणीसाठी लाखो आदिवासी मुलांची पोस्टकार्ड मोहीम.
• मुख्यमंत्री कार्यालयात सहा पोत्यांमध्ये हजारो पोस्टकार्ड पोहोचली; अधिकृत नोंद करण्यात आली.
• ‘प्रिय देवाभाऊ, प्रत्येक मुलाला ३ ते १८ वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षण द्या’ असा एकच संदेश सुमारे दोन लाख पोस्टकार्डवर लिहिण्यात आला.

आजच्या व्हॉट्सऍप संदेशांच्या आणि सोशल मीडियाच्या झपाट्याच्या युगात, साध्या पिवळ्या पोस्टकार्डनि महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात पुन्हा इतिहास घडवला आहे. लाखो आदिवासी मुलांनी आपल्या आयुष्याचा मार्ग बदलू शकणाऱ्या एका मूलभूत हक्कासाठी एकजुटीने आवाज उठवला आहे.३ ते १८ वर्षांपर्यंत सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे यासाठी हा लढा सुरू आहे. सोमवारी या मुलांच्या आशा, अपेक्षा आणि भावनांनी भरलेल्या हजारो पोस्टकार्डानी अखेर मुंबईतील मुख्यमंत्री कार्यालयाचे (सीएमओ) दार ठोठावले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून पाठवण्यात आलेल्या सहा मोठ्या पोत्यांमध्ये भरलेली हजारो पोस्टकार्ड कार्यालयात पोच झाली असून त्यांची अधिकृत नोंद करण्यात आली आहे.

POCSO Act Misuse: पालक ‘प्रतिष्ठेसाठी’ फौजदारी गुन्हे दाखल करतात; पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता

पोस्ट विभागासाठी हा अभूतपूर्व अनुभव ठरला आहे. २ जुलै २०२६ पासून राज्यातील दुर्गम आदिवासी भागांतील पोस्ट कार्यालयांतून मोठ्या प्रमाणावर पोस्टकार्डाचा ओघ सुरू झाला. पोस्टमन आणि कर्मचारी रात्रंदिवस शिक्कामोर्तब करण्याचे काम करत आहेत.

वयाच्या १४ वर्षांनंतरही शिक्षणाचा हक्क हवा

• सध्या शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायदा केवळ १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची हमी देतो. मात्र, बदलत्या काळात दारिद्रयाचे चक्र तोडण्यासाठी एवढे शिक्षण अपुरे असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे मत आहे.
• ३ ते १८ वर्षांपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा विचार श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक, माजी आमदार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी मांडला.
• संघटनेच्या संस्थापिका विद्युल्लता पंडित यांच्या वाढदिवसानिमित्त या अभियानाला सुरुवात करण्यात आली.
  या पोस्टकार्ड मोहिमेपूर्वी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुंबईतील विधानभवनात
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन आणि पोस्टकार्डाची भव्य प्रत त्यांना सादर केली होती.
• ही मागणी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० आणि नीती आयोगाच्या शिफारशीशी सुसंगत असून प्रत्येक मुलाला माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाला बळ देणारी आहे.
• मुलांनी आपले काम केले आहे. त्यांनी आपल्या मनातील भावना पोस्टकार्डातून मुख्यमंत्रीपर्यंत पोहोचवल्या आहेत.
• आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष ‘देवाभाऊं ‘कडे लागले आहे. या लाखो मुलांच्या आर्त हाकेला मुख्यमंत्री काय प्रतिसाद देतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Delimitation Bill: मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला शरद पवार गटाचा पाठिंबा? सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टचं सांगितलं

पोस्ट कार्डवर कोणता संदेश दिला आहे ?

• अनेक ठिकाणी पोस्टपेटवाव या पोस्टकार्डानी अक्षरशः भरून वाहू लागल्या. श्रमजीवी संघटनेच्या राज्यव्यापी अभियानादरम्यान भिवंडी, वसई, मुरबाड, वाडा, कल्याण आणि इतर अनेक भागांत अत्यंत भावनिक दृश्ये पाहायला मिळाली.
• मुसळधार पावसाची पर्वा न करता लहान मुले एकलव्याचा वेश परिधान करून गावोगावी मिरवणुका काढत होती.
• हातात पिवळी पोस्टकार्ड घेऊन त्यानी आपल्या गावातील पोस्ट कार्यालयांमध्ये जाऊन पोस्टमनची आरती ओवाळून ती लाल पोस्टपेटीत टाकली. सुमारे दोन लाख पोस्टकार्डावर एकच संदेश लिहिला होता, ‘प्रिय देवाभाऊ, महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुलाला ३ ते १८ वर्षांपर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण द्या.