बुधवार, 15 जुलै 2026
POCSO Act:पालक 'प्रतिष्ठेसाठी' फौजदारी गुन्हे दाखल करतात; पॉक्सो कायद्याच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर चिंता
एखादे राज्य मुलाला आणि मुलीला पळून जाण्यापासून कसे रोखू शकते, असा सक्त प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. पॉक्सो कायदा मुलांवरील लैंगिक अत्याचार आणि शोषण रोखण्यासाठी आहे. १५ ते १८ हे वय संवेदनशील आहे. अशी प्रकरणे पॉक्सो कायद्याच्या कक्षेत आणणे खरोखरच योग्य आहे का? असाही सवालही न्यायालयानेच उपस्थित केला आहे.
किशोरवयीन मुलामुलींच्या ‘गोपनीयतेच्या हक्का’संदर्भात न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या एका खटल्यावर सुनावणी सुरू होती. काही काळापूर्वी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने, किशोरवयीन मुलींनी नातेसंबंधात गुंतण्याऐवजी आपल्या इच्छांवर नियंत्रण ठेवायला पाहिजे.’ अशी वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. पण नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला.
सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील माधवी दिवान यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, ज्या प्रकरणामुळे कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ती टिप्पणी केली होती, त्या प्रकरणात एका अल्पवयीन मुलीने पळून जाऊन एका २५ वर्षीय तरुणाशी लग्न केले होते. ती मुलगी आता त्याची पत्नी म्हणून त्याच्यासोबत आनंदाने राहत आहे आणि त्यांना एक मूलही आहे.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या एका समितीने दिलेल्या एका अहवालानुसार, “अशा प्रकरणांमध्ये व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे, कारण १७-१८ वर्षांच्या मुलांना तुरुंगात पाठवले जाते. त्यामुळे या वयातील मुलांचे नुकसान होत आहे.
याबाबत न्यायालयाने सांगितले की, १६ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुले-मुली नातेसंबंध ठेवतात आणि पळून जाऊन लग्न करतात. पालक कायदेशीर कारवाईचा आधार घेतात, परंतु अखेरीस, त्यांची अनेकदा निर्दोष सुटका होते.
या प्रकरणावर बोलताना न्यायालयाने सांगितले की, २०१२ मध्ये, परस्पर संमतीने लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय १६ वरून १८ करण्यात आले होते. पण हा बदल २०१२ नंतर झालेला नाही. त्यापूर्वीही बालविवाहाचा एक प्रकार अस्तित्वात होता. १८ वर्षांची वयोमर्यादेचा नियमामुळे हे बेकायदेशीर ठरवले जाते.अशा प्रकरणांमध्ये कोणाचेही भविष्य उद्ध्वस्त होऊ नये यासाठी सरकार आणि न्यायालयाचे निर्देश व्यावहारिक आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यापक योजना तयार करण्यात आली आहे. मुलांना त्यांच्या वयानुसार योग्य अशा पॉक्सो कायद्याची आणि बालशिक्षणाची जाणीव इयत्ता सहावीपासूनच करून दिली जाईल.
मात्र, जेव्हा वकिलांनी सुचवले की पॉक्सो प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे एक डॅशबोर्ड असावा, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले. प्रत्येक उच्च न्यायालयात आधीच एक बाल हक्क समिती आहे आणि राज्य सरकारे त्यावर देखरेख ठेवू शकतात. यात केंद्र सरकारला सामील करण्याची काय गरज आहे? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालय या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी घेणार आहे.
