२०२९ च्या निवडणुकीत गेमचेंजर ठरणार? मोदी सरकारचा 'हा' मास्टरप्लॅन तयार (Photo Credit- AI)
सीमानिश्चिती ही एक अशी वैधानिक प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे देशातील लोकसभेच्या आणि राज्यांमधील विधानसभेच्या मतदारसंघांच्या भौगोलिक सीमा लोकसंख्येच्या चालू आकडेवारीच्या आधारे नव्याने निश्चित केल्या जातात. प्रत्येक मतदारसंघात मतदारांचे प्रतिनिधित्व समान आणि संतुलित राहील, याची खात्री करणे हे या प्रक्रियेचे मुख्य उद्दिष्ट असते. सध्या, देशातील लोकसभेच्या ५४३ जागांचे वाटप हे प्रामुख्याने १९७१ च्या जनगणनेतील आकडेवारीवर आधारित आहे. कुटुंब नियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रण उपक्रमांमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांचे राजकीय नुकसान होऊ नये, यासाठी जागांच्या वाढीव पुनर्वितरणावर दीर्घकाळापासून घटनात्मक स्थगिती लागू करण्यात आली होती. आता, जर सीमानिश्चितीची ही नवीन प्रक्रिया राबवली गेली, तर संसदेतील एकूण जागांची संख्या आणि अनेक राज्यांचा देशाच्या राजकारणातील प्रभाव या दोन्ही गोष्टींमध्ये अमुलाग्र बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
West Bengal Politics : तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडी; ममता बॅनर्जींना धक्का
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (Delimitation) मुद्द्यावर देशातील उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या मोठे वैचारिक मतभेद राहिले आहेत. ही संवेदनशील बाब लक्षात घेऊन, कोणताही संभाव्य राजकीय संघर्ष किंवा प्रादेशिक वाद टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्तापासूनच सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने तामिळनाडूतील डीएमके (DMK) आणि पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (TMC) यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांशी पडद्यामागे प्राथमिक चर्चा सुरू केली असून, इतर प्रादेशिक राजकीय गटांशीही संपर्क साधला जात आहे. सध्या लोकसभेत ५४३ जागा आहेत, ज्या दशकांपूर्वीच्या लोकसंख्येवर आधारित आहेत. जर विद्यमान लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार नवीन मतदारसंघ पुनर्रचना केली गेली, तर राज्यांमधील जागांच्या प्रतिनिधित्वाचे चित्र पूर्णपणे बदलून जाईल, ज्यामुळे प्रादेशिक संतुलन बिघडण्याची भीती विरोधी पक्षांना वाटत आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात मोठे आव्हान दक्षिण भारतातील राज्यांसमोर आहे. तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या राज्यांनी गेल्या काही दशकांमध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांनुसार लोकसंख्या वाढीवर यशस्वीरित्या नियंत्रण मिळवले आहे. त्यामुळे या राज्यांना अशी भीती वाटते की, त्यांच्या कमी लोकसंख्येमुळे संसदेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व आणि राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय प्रभाव कमी होऊ शकतो; तर दुसरीकडे, लोकसंख्या वाढ रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या उत्तर भारतातील राज्यांच्या लोकसभेच्या जागांची संख्या मात्र लक्षणीयरीत्या वाढू शकते.
मिळालेल्या संकेतांनुसार, केंद्र सरकारला दक्षिणेकडील राज्यांच्या या न्याय्य चिंतेची पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट असा एक “व्यापक सुवर्णमध्य” आणि फॉर्म्युला तयार करणे हे आहे, जो केवळ समान प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वाचेच पालन करणार नाही, तर कोणत्याही वादाशिवाय सर्व राजकीय पक्षांनाही मान्य असेल. प्रादेशिक पक्षांशी आतापर्यंत झालेल्या प्राथमिक चर्चा सकारात्मक मानल्या जात असून, संसदेत संबंधित विधेयक मांडण्यापूर्वी सर्व पक्षांमध्ये किमान पातळीची सहमती निर्माण झाल्यावरच सरकार या विधेयबाबतच्या पुढील कायदेशीर टप्प्यांकडे वाटचाल करेल.
.png "Videos"){kind=small}
