हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट आहे तरी काय?(फोटो सौजन्य-X)
Manoj Jarange Patil on Maratha Reservation: मुंबईत सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाला मोठं यश मिळाले असून मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट मान्य असल्याचे सांगितलं आहे. गेल्या पाच दिवसापासून मनोज जरांगे पाटील मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणावर आहेत. यावेळी त्यांनी हैदराबाद गॅझेट, सातारा आणि बाँबे गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी धरली आहे.यामध्ये विशेषच हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीवर त्यांचा विशेष भर होता. पण हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट आहे तरी काय? आणि हे मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाचे का आहे?
हैदराबाद गॅझेट हे १९१८ मध्ये तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेले आदेश आहे. ज्यामध्ये तत्कालीन हैदराबाद संस्थेतील सहभागींची माहिती आहे. ज्यामध्ये मराठा असे कोठेही उल्लेख नसून तो कुणबी असा असल्याची नोंद आहे.
हैदराबादमध्ये मराठा समाज मोठ्या संख्येने आहे आणि बहुतेक सत्तेत आणि नोकऱ्यांमध्येही आहे. म्हणून निजामाने मराठा समाजाची “हिंदू मराठा” म्हणून नोंदणी करून त्याच्या संस्थांमध्ये शैक्षणिक आणि नोकरी आरक्षण जाहीर केले. ज्याचा आदेश जारी करण्यात आला. तो हैदराबाद संस्थेच्या अधिकृत गॅझेटद्वारे नोंदवण्यात आला म्हणून त्याला “हैदराबाद गॅझेट” असे म्हटले गेले.
जे सध्या अनेक न्यायालयीन लढ्यात संदर्भ म्हणून ग्राह्य मानले जाते. तर याचा दाखलाही महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मागणीदरम्यान देण्यात आला होता. याच हैदराबाद गॅझेटमध्येही मराठी समाज आधीपासून मागास असल्याची नोंद शासकीय कागदपत्रांमध्ये आहे. यामुळेच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून हैदराबाद गझेटियरसह सातारा, बाँबे गॅझेटियर लागू करावे, अशी मागणी केली होती.
सातारा गॅझेट हे सातारा जिल्ह्याशी संबंधित सरकारी सूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करण्यासाठी अधिकृत दस्तऐवज आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील जमीन व्यवहार, सरकारी योजना, निवडणूक अधिसूचना आणि इतर कायदेशीर बाबींची माहिती नोंदवली जाईल. गॅझेट हे सरकारचे अधिकृत राजपत्र आहे, जे स्थानिक पातळीवर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामांसाठी वापरले जाते.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्याला आरक्षण देण्याच्या मागणीवर हे प्रकरण आधारित आहे. सातारा जिल्ह्यातील काही मराठा समाजाच्या नोंदी कुणबी म्हणून सातारा गॅझेटमध्ये असू शकतात, ज्याचा उपयोग आरक्षणासाठी पुरावा म्हणून केला जातो.
सातारा जिल्ह्याच्या स्थानिक प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींसाठी सातारा गॅझेट प्रकाशित होते. सातारा गॅझेटमध्ये सातारा जिल्ह्याशी संबंधित नोंदी असतात. हैदराबाद गॅझेट हा निझाम काळातील (1918 मधील) अध्यादेश असून, मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आणि कर्नाटकातील काही भागांशी संबंधित आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मराठा-कुणबी नोंदींसाठी याचा उल्लेख अनेकदा होतो.
याचदरम्यान आता सातारा आणि औंध गॅझेटचीही अंमलबजावणी करण्यास सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी काही कायदेशीर अडचणी आहेत. त्यात दूर करण्यासाठी पुढील महिनाभराची मुदत देण्यात आली आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
