राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जी राम जी विधेयकावर स्वाक्षरी करत मंजूरी दिली (फोटो - सोशल मीडिया)
यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये (Winter Session) जी राम जी विधेयकावरुन जोरदार वादंग निर्माण झाला. यापूर्वी असलेल्या मनरेगा या योजनेमध्ये काही सुधार करुन या योजनेचे नाव बदलण्यात आले. मनरेगामध्ये असणाऱ्या महात्मा गांधींचे नाव हटवण्यात आले. त्याऐवजी नावामध्ये राम जी नाव घालण्यात आले आहे. यावरुन नाराज असलेल्या कॉंग्रेसने राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये जोरदार खडाजंगी केली. पहिल्यांदा हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झाले. यानंतर विधेयक राज्यसभेमध्ये देखील मंजूर झाले. राज्यसभेत या विधेयकावर सहा तास चर्चा झाली. कृषीमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर ते आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. अनेक दुरुस्त्या प्रस्तावित करण्यात आल्या, परंतु सभागृहाने त्या फेटाळून लावल्या आहेत.
विकसित भारत रोजगार हमी आणि आजीविका अभियान ग्रामीण, म्हणजे जी राम जी विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मनरेगा योजनेची जागा घेणारा हा कायदा एका आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागतल्या प्रत्येक कुटुंबात १२५ दिवसांच्या रोजगार देणार आहे. गेल्या आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केलं होतं. ग्रामीण भागात आत्मनिर्भरता, समृद्धी , सर्वसमावेशक विकास आणि सक्षमीकरण ही या कायद्याची उद्दिष्टं आहेत. हा कायदा ग्रामीण भारताच्या विकासातला मैलाचा दगड ठरेल असं ग्रामविकास मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.
नरेंद्र मोदींच्या विकसित भारताच्या २०४७ च्या व्हिजनवर आधारित
जी रामजी विधेयक हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या २०४७ च्या व्हिजनशी सुसंगत आहे. ग्रामीण भागात रोजगार, उपजीविका आणि कृषी उत्पादकता वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. ते वार्षिक रोजगार हमी १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढवते. स्थानिक नियोजन, कामगार संरक्षण आणि योजनांचे एकत्रीकरण यावर भर दिला जातो. आघाडीच्या योजना एकत्रित करून आणि कृषी रोजगार संतुलित करून ग्रामीण उत्पन्न सुरक्षा मजबूत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की हा कायदा ग्रामीण भागात वेतन रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन देईल आणि पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक संसाधनांचा चांगला वापर यावर देखील लक्ष केंद्रित करेल.
