समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे CJI न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 3-2 बहुमताच्या निर्णयात म्हटले आहे की अशी परवानगी केवळ कायद्याद्वारेच दिली जाऊ शकते आणि न्यायालय कायदेशीर बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. विशेष म्हणजे 10 दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने 11 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
[read_also content=”साखर कारखान्यांच्या मुद्द्यावरून राजू शेट्टी आक्रमक; सरकारला दिला ‘हा’ इशारा https://www.navarashtra.com/maharashtra/raju-shetti-aggressive-on-the-issue-of-sugar-mills-warned-the-government-nrdm-471039.html”]
समलैंगिक विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “कायद्याने मान्यता दिल्याखेरीज विवाह करण्याचा कोणताही अविभाज्य अधिकार नाही. नागरी संघाला कायदेशीर दर्जा प्रदान करणे हे केवळ अधिनियमित कायद्याद्वारेच होऊ शकते. समलैंगिक संबंधांमध्ये ट्रान्ससेक्शुअल व्यक्तींना हा अधिकार आहे. लग्न करण्यासाठी.”
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 377 चा भाग रद्द केला होता. यामुळे दोन प्रौढ व्यक्तींमधील सहमतीने समलैंगिक संबंध हा आता गुन्हा मानला जाणार नाही. अशा स्थितीत समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यायला हवी.
34 देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे. समलिंगी विवाहाला मान्यता असलेल्या जगातील 34 देशांमध्ये क्युबा, अंडोरा, स्लोव्हेनिया, चिली, स्वित्झर्लंड, कोस्टा रिका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, तैवान, इक्वेडोर, बेल्जियम, ब्रिटन, डेन्मार्क, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, आइसलँड, आयर्लंड यांचा समावेश आहे.
तसेच लक्झेंबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पोर्तुगाल, स्पेन, स्वीडन, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड स्टेट्स, कोलंबिया, ब्राझील, अर्जेंटिना, कॅनडा, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड आणि उरुग्वे या देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता आहे. अँडोरा, क्युबा आणि स्लोव्हेनिया या तीन देशांनी गेल्या वर्षीच याला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
