शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात याचिका
Gyanesh Kumar : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यास संमती दिली आहे. निवडणूक आयोगातील निर्णय घेताना दोन निवडणूक आयुक्तांची मंजुरी होती का, तसेच आयोगाची बहुसदस्यीय रचना प्रत्यक्षात कशी कार्यरत आहे, याबाबत याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
मंगळवारी या प्रकरणाचा उल्लेख सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर करण्यात आला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश आहे. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी या याचिकेचा उल्लेख केला. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी “पुढील आठवड्यात याची नोंद करू,” असं सांगितलं.
पटना येथील राकेश कुमार सिंह यांनी ही याचिका (PIL) दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाचे अधिकार हे केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे वैयक्तिक अधिकार नसून आयोगाने सामूहिक पद्धतीने त्यांचा वापर करणे अपेक्षित असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
याचिकेत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी ऑक्टोबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 या काळात विविध निर्णयांवर किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेषतः मतदार यादीच्या Special Intensive Revision अर्थात SIR प्रक्रियेशी संबंधित काही निर्णयांवर आक्षेप असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.
Form-6 मध्ये बदल, निवडणूक मतदार यादीशी संबंधित ERONet/ECINet डेटाबेसचा वापर, IT कामाचं वाटप आणि पश्चिम बंगालमधील अपील यांसारख्या मुद्द्यांचाही याचिकेत उल्लेख आहे.
याचिकाकर्त्यांनी आयोगाच्या बैठकींचे अजेंडे, मिनिट्स, फाइल नोटिंग, मंजुरीची कागदपत्रं, IT प्रणालीशी संबंधित नोंदी आणि इतर प्राथमिक रेकॉर्ड न्यायालयासमोर मागवण्याची विनंती केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोप हे सध्या याचिकेत करण्यात आलेले दावे आहेत. ते अंतिमरीत्या सिद्ध झालेले आहेत, असा निष्कर्ष याचिकेतही काढण्यात आलेला नाही. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी दोन आयुक्तांमधील वेगवेगळी मतं ही कोणत्याही संस्थेतील चर्चेचा सामान्य भाग असल्याचं सांगितलं असून आयोगाचे आदेश कायदेशीर प्रक्रियेनुसार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. आता सुप्रीम कोर्ट या याचिकेवर पुढील आठवड्यात नेमकी काय भूमिका घेतं, याकडे लक्ष लागलं आहे.
