रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांची मुत्सद्देगिरी आणि कणखरपणा यांमुळे सुमारे साडेपाचशे संस्थाने भारतात विलीन झाली. त्याला अपवाद जम्मू काश्मीरचा. नव्याने निर्मिती झालेला पाकिस्तान जम्मू-काश्मीरवरील हक्क सोडण्यास तयार नव्हता आणि स्वातंत्र्य मिळाल्या-मिळाल्या त्या देशाने हा भूभाग गिळंकृत करण्यासाठी सशस्त्र टोळ्या धाडल्या. त्या टोळ्यांशी संघर्ष करण्याची कुवत तोवर विलीनीकरणाविषयी चालढकल करत राहणाऱ्या राजा हरिसिंगांची नव्हती. साहजिकच भारताची मदत घेणे क्रमप्राप्तठरले आणि भारतीय सैन्याच्या तुकड्यांनी, पाकिस्तान लष्कर-पुरस्कृत टोळ्यांना पळता भुई थोडी केली.
खरे तर जम्मू-काश्मीरची समस्या तेंव्हाच निकालात निघणे तार्किक ठरले असते. मात्र हा प्रश्न तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला आणि दोन देशांत भांडणं लावून आपला स्वार्थ साधण्यास उत्सुक शक्तींनी याचा लाभ उठवला. शिवाय जम्मू – काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांनी देखील भारतात सामिलीकरणाऐवजी प्रामुख्याने अलगतेला मुभा मिळेल असाच राजकीय व्यवहार केला.
आता अलगतेला प्रवृत्त करणारी ३७० आणि ३५ अ ही कलमे दोन वर्षांपूर्वी रद्दबातल ठरविण्यात आली आहेत. पूर्ण राज्यांचा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे आणि लडाखला केंद्र शासित प्रदेश करण्यात आले आहे. परिणामतः जम्मू काश्मीरमध्ये परिस्थिती पूर्वपदावर येईल अशी अपेक्षा होती.
गेल्या वर्षी तेथे झालेल्या पंचायत निवडणुका तुलनेने शांततेत पार पडल्या हे खरे. मात्र आता तेथे राज्य विधानसभेच्या निवडणुका होणे आवश्यक आहे. अगोदर हद्दनिश्चिती आणि मग निवडणुका अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे आणि त्यानुसार ती प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
गेल्या सात दशकात जम्मू-काश्मीर विषयी अनेक प्रयोग झाले; मात्र देश स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत असताना देखील या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा मिळाला आहे असा दावा करता येणार नाही. जम्मू काश्मीरचा गेल्या सात दशकातील इतिहास हा अस्थैर्य, असुरक्षितता, हिंसाचार, फुटीरतावाद यांनी भरलेला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून तेथे हिंसाचाराला सुरुवात झाली आणि ती प्रामुख्याने शेजारी पाकिस्तानचा त्या भूभागावर डोळा असल्याने.
या राज्याची वेगळी परिस्थिती लक्षात घेऊन ३७० वे कलम लागू करण्यात आले. शेख अब्दुल्ला आणि पंडित नेहरूंमध्ये जो दिल्ली करार १९५२ साली झाला त्यानुसार जम्मू-काश्मीरला संस्थानाचा दर्जा संपुष्टात आणण्यात आला आणि त्या राज्यासाठी वेगळी घटना लागू झाली.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ‘एक देश मे दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नही चलेंगे’ असा नारा देत श्रीनगरमध्ये आंदोलन केले. अर्थात त्यांना अटक करण्यात आली आणि स्थानबद्धतेत असतानाच त्यांचा गूढ मृत्यू झाला. स्वातंत्र्यानंतरची पहिली पाच वर्षे जम्मू-काश्मीरसाठी ही अशी अस्थैर्याने भरलेली होती.
आपल्या राज्याला मिळालेल्या विशेष दर्जाचा उपयोग जनतेच्या हितासाठी आणि भारतात सामिलीकरण सुरळीत करण्याऐवजी, अब्दुल्ला यांनी विघटनवादी शक्तींना बळ दिले. त्यांनी थेट पाकव्याप्त काश्मीरमधील मुझफराबाद येथे जाऊन सभा आयोजित करण्याची आणि स्वतंत्र काश्मीरची घोषणा करण्याची योजना आखली होती. अर्थात त्या योजनेची कुणकुण करणसिंग यांना लागली आणि त्यांनी अब्दुल्ला यांनी अटक केली.
या अटकेनंतर खटला उभा राहिला; पण सुनावणी सुरु असतानाच केंद्र सरकारने तो मागे घेतला. त्या दरम्यान काश्मीरमध्ये हजरत बाल प्रकरण होऊन गेले होते आणि तो पवित्र केस नाहीसा झाल्याने सर्वत्र हिंसाचार उफाळला होता. गुलाम महंमद सादिक मुख्यमंत्रीपदी आले होते. सादिक यांचाही अब्दुल्ला यांच्यावरील खटला मागे घेण्यात हात असावा असे म्हटले जाते. तेव्हा दहाएक वर्षांनी अब्दुल्ला यांची सुटका तुरुंगातून झाली खरी; मात्र त्यानंतर लगेचच ते पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांना भेटले आणि भारत-पाकिस्तान महासंघाचा प्रस्ताव त्यांनी त्यांच्यासमोर ठेवला.
हद्द म्हणजे १९६५ मध्ये चीनला भेट देऊन चौ एन लाय यांची भेटही अब्दुल्लांनी घेतली. भारतात सामील होऊन देशविघातक कारवाया करणाऱ्या अब्दुल्ला यांना १९६५ साली पुन्हा अटक करण्यात आली. त्याच सुमारास पाकिस्तान सैन्य भारतावर आक्रमण करण्याच्या तयारीत होता. नेहरूंचे निधन झाल्यानंतर शास्त्रींच्या काळात भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले आणि ताशकंद कराराने ते संपले. मात्र शास्त्रीचें आकस्मिक निधन झाले आणि इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या.
१९६६ साली अब्दुल्ला यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आणि तुरुंगातून बाहेर येताच त्यांनी पुन्हा देशविरोधी कारवाया सुरु केल्या. एका अर्थाने तो सर्व कालखंड हा केंद्राने तेथील अब्दुल्ला परिवारावर दाखविलेल्या अतिरिक्त विश्वासाचा आणि अब्दुल्ला यांनी पुन्हा पुन्हा केलेल्या विश्वासघाताचा आहे.
१९७५ मध्ये इंदिरा गांधी आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात करार होऊन अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाले आणि पुढची सात वर्षे ते त्या पदावर होते. मात्र तेंव्हाही त्यांनी एका दहशतवादी संघटनेच्या काही कट्टर अतिरेक्यांवरील खटले मागे घेण्याचा अगोचरपणा केलाच. त्यांनतर मुख्यमंत्री झालेले फारुख अब्दुल्ला यांच्या कार्यकाळात तर हिंसाचार, बॉम्ब स्फोट, फुटीरतावाद्यांचा उन्माद, विघटनवाद्यांचा हैदोस यांना ऊत आला.
फारुख यांची बहीण खलिदा आणि मेहुणे जी एम शहा यांनी फारुख यांच्या विरोधात पुकारलेले बंड, प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि फुटीरतावाद्यांच्या मार्गातील अडसर ठरणारे टिकालाल टपलू आणि दहशतवादी क्रूरकर्मा मकबूल बट्ट याला फाशीची शिक्षा सुनाविणारे न्यायमूर्ती नीलकंठ गंजू यांची झालेली निर्घृण हत्या, धार्मिक विभेदाला आलेले विक्राळ रूप हा सगळा घटनाक्रम फारुख अब्दुल्ला यांचे नियंत्रण कसे सुटले होते हे दर्शवतेच, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये किती भीषण स्थिती निर्माण झाली होती त्याचेही हे निदर्शक आहे.
त्यानंतरच जगमोहन यांची राज्यपालपदीनियुक्ती झाली आणि खोऱ्यात काहीशी शांतता आली. त्यांनी अनेक विकासाच्या कामांना चालनादिली आणि श्राइन बोर्डाच्या स्थापनेसारख्या पावलांनी वैष्णोदेवी सारख्या मंदिरांवर खासगी हस्तक्षेप मिटवून पर्यटनाला पूरक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास सुरुवात केली.
काश्मीर खोऱ्यातून हजारो काश्मिरी पंडितांवर, अतिरेकी कारवायांच्या दडपणाखाली पलायन करण्याची वेळ आली आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचा नंगा नाच सुरु होता. जगमोहन यांनी त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न अवश्य केला; पण दुसऱ्या कार्यकाळात दिल्लीतील राजकारणाने त्यांना फारसा वेळच मिळाला नाही.
२००१ साली तर लष्कर-ए-तोयबा आणि जैश-ए- मोहम्मद अशा अतिरेकी संघटनानी थेट संसदेवर हल्ला चढविला. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काश्मिरीयत आणि इन्सानियत असा नारा अवश्य दिला. पण पाकिस्तानची नजर काश्मीरवर कायमच असल्याने पाकची आयएसआयया गुप्तहेर संघटनेशी भारतात कार्यरत अतिरेकी संघटना, फुटीरतावादी यांचा घनिष्ठ संबंध राहिला आहे.
जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे यात शंका नाहीच; पण त्याबरोबरच सामरिक दृष्टीने तो अनन्यसाधारण महत्वाचा भाग आहे. त्या भागात सतत अस्थैर्य असणे हा पाकिस्तानच्या व्यूहनीतीचा भाग आहे आणि त्यामुळे तेथे सतत हिंसाचार, रक्तरंजित कारवाया सुरु राहाव्यात म्हणून पाकिस्तान डावपेच आखत असतो. त्यातील दुर्दैवी भाग हा की काश्मीरमधील काही राजकीय पक्ष देखील फुटीरतावाद्यांना सहानुभूती दाखवतात. त्यामुळेच जम्मू काश्मीरमध्ये १९९० च्या दशकात लष्करी आणि निमलष्करी दलांना विशेष अधिकार देणारा अध्यादेश जारी करण्यात आला आणि पुढे ‘अस्फा’ कायदा संसदेने पारित केला. मात्र त्याने काश्मीरमध्ये कायमची शांतता आलेली नाही.
३७० वे कलम रद्द करण्यास काश्मीरमधील पक्षांनी विरोध केला होता. आता ते कलम रद्द झाले आहे. अर्थात त्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एक खरे, गेल्या सत्तर वर्षांत जम्मू काश्मीरची जखम चिघळत राहिली आहे. आता अगळेपणाला आणि आगळिकीला अनुकूल असणाऱ्या तरतुदी रद्दबातल ठरविल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होते का हे पाहावे लागेल.
या तरतुदींमुळे काश्मीरमधील अनुसूचित जाती-जमातींना असणारे आरक्षण आता लागू झाले आहे. अनेक गुंतवणूकदार काश्मीरमध्ये उद्योग उभारू इच्छित आहेत आणि मुख्य म्हणजे केंद्राने २८००० कोटींच्या औद्योगिक विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे. गेली पंचाहत्तर वर्षे जम्मू काश्मीर या सगळ्यापासून वंचित राहिलेला आहे. जम्मू-काश्मीरला यापूर्वी आर्थिक पॅकेज मिळाली नाहीत असे नाही; पण त्यांचा विनियोग कसा झाला हे कोडेच आहे.
सतत हिंसाचार, अस्थैर्य यांच्या गर्तेत अडकलेल्या काश्मीरमधील तरुणांना आपल्या आकांक्षांना पंख देण्यासाठी अनुकूल वातावरणच नव्हते. तरूणांच्या हातात दगड, बॉम्ब आणि शस्त्रे देणे, त्यानं भडकावणे हे देशविरोधी शक्तींना सोयीचे असते. काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांनी तेथील तरुणांच्या आकांक्षा ओळखल्या नाही. उलट फुटीरतावाद्यांची री ओढण्यात धन्यता मानत राहिले. आताही केंद्रातील सरकारने राजकीय लाभ-तोट्याच्या पलीकडे जाऊन आणि कोणताही अहंकार न ठेवता ही समस्या हाताळली तर जम्मू-काश्मीर सर्वार्थाने देशाचा अविभाज्य घटक होईल. इतिहास बदलता येणे शक्य नसले तरी भविष्य घडविणे हातात असते.
