बुधवार, 1 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
National Task Force Students Mental Health: देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य आणि आत्महत्यांच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली राष्ट्रीय टास्क फोर्स सातत्याने प्रत्यक्ष पातळीवर काम करत आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मे २०२५ पासून आतापर्यंत या टास्क फोर्सने १० राज्यांमधील ३० उच्च शिक्षण संस्थांना भेटी दिल्या आहेत. या भेटींदरम्यान टीमने विद्यार्थी, शिक्षक आणि इतर संबंधित घटकांशी संवाद साधून, विद्यार्थी कोणत्या कारणांमुळे मानसिक तणावाचा सामना करत आहेत आणि आत्महत्यांसारख्या घटना का वाढत आहेत, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.
राष्ट्रीय टास्क फोर्सचा उद्देश केवळ आकडेवारी गोळा करणे नसून विद्यार्थ्यांच्या वास्तविक समस्या समजून घेणे हा आहे. याच कारणामुळे ही टीम वेगवेगळ्या राज्यांत आणि शिक्षण संस्थांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांचे अनुभव ऐकत आहे. आज पर्यंत अनेक बैठकींचे आयोजन केले आहे जेणेकरून विद्यार्थी कल्याणासाठी एक व्यापक आणि सर्वसमावेशक रणनीती तयार करता येईल. या बैठकांमध्ये शिक्षक, तज्ज्ञ, संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विद्यार्थ्यांची मते जाणून घेण्यात आली आहेत.
बैठका आणि दौऱ्यांदरम्यान महाविद्यालयांमधील मानसिक आरोग्य मदत यंत्रणा, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची प्रकरणे, लैंगिक समानतेशी संबंधित मुद्दे, जातीय भेदभाव आणि अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांसमोर येणारी आव्हाने, सामाजिक, शैक्षणिक आणि संस्थात्मक पातळीवर कोणत्या समस्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करत आहेत, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न टास्क फोर्स करत आहे.
देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या आणि मानसिक आरोग्याबाबत वाढती चिंता लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना केली होती.
सध्या टास्क फोर्सने दिव्यांग विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी संबंधित मुद्द्यांवरही विशेष चर्चा केली आहे. या प्रक्रियेत कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनाही समाविष्ट करण्यात आले, जेणेकरून मानसिक आरोग्य आणि आत्महत्येशी संबंधित कायदेशीर पैलू अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येतील. यामुळे भविष्यात केल्या जाणाऱ्या शिफारसी अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल.
राष्ट्रीय टास्क फोर्स आपल्या अंतिम अहवालात अशा सुधारणांची शिफारस करेल, ज्यामुळे शिक्षण संस्थांची जबाबदारी वाढेल, आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली जातील आणि विद्यार्थ्यांना अधिक सुरक्षित व आश्वासक वातावरण मिळेल. सध्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यावर या अहवालाचा भर असेल. या शिफारसी लागू झाल्यानंतर, देशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी मानसिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि उत्तम शैक्षणिक वातावरण तयार होऊ शकेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
