बुद्धी, शक्ती आणि साधनसंपत्तीच्या बळावर माणसाने अनेक मानवेतर प्राण्यांवर आपली सत्ता गाजविली. जंगलात जे प्राणी राजाच्या थाटात वावरले, त्यांनाही पिंजऱ्यात आणून निमूटपणे बसविले आणि आपल्या इशाऱ्यानुसार त्यांनी वागावे यासाठी त्यांच्यावर दहशतही बसविली. पिंजऱ्यातली जेमतेम जागा हेच त्यांचे विश्व बनले, आणि हे प्राणी माणसाच्या गुलामगिरीत जखडून स्वतःचे स्वातंत्र्य गमावून बसले. ते पिंजऱ्यात आले, त्या दिवशी ते परतंत्र झाले. पुढे, प्राण्यांना पिंजऱ्यात जखडणे हे अमानवी आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कावर गदा आणण्यासारखे आहे असा विचार बळावू लागला आणि प्राण्यांना पिंजऱ्यातून मोकळे करण्याच्या मोहिमा सुरू झाल्या. पक्ष्यांच्या पिंजऱ्याची दारे उघडली जाऊ लागली, आणि त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक जगात, मुक्तपणे वावरण्याकरिता सोडून दिले जाऊ लागले. स्वातंत्र्य देण्याच्या आनंदाचा अनुभव अशा तऱ्हेने माणसांना मिळू लागला. पण प्राणी-पक्ष्यांचे स्वातंत्र्य आणि माणसांचे स्वातंत्र्य यांमध्ये महत्वाचा फरक होता. पिंजऱ्याची दारे उघडून प्राणी- पक्ष्यांना सोडून दिले की पुढे स्वतंत्रपणे जगण्यातील संकटे किंवा अडथळ्यांचा सामना त्या त्या प्राणी किंवा पक्ष्यास एकटेपणानेच करावा लागतो. माणसाचे तसे नाही. कारण माणूस जमात समूहशास्त्राशी जोडली गेलेली आहे.
माणसांचा समूह परतंत्रातून मुक्त झाला, की त्यास स्वतःच्या प्रगती वा उन्नतीकरिता सामूहिकपणे प्रयत्न करावे लागतात. स्वातंत्र्यानंतरच्या जगातील पुढचे प्रत्येक पाऊल हे विचारपूर्वक, समंजसपणे व व्यक्तिगत हितापलीकडे जाऊन, समूहाच्या हित-अहिताचा विचार करूनच टाकावे लागत असल्याने, सामूहिक विकास हे स्वातंत्र्यानंतरचे समाजाचे पहिले उद्दिष्ट असते.
या पार्श्वभूमीवर, प्रदीर्घ काळ पारतंत्र्याच्या मानसिकतेत वावरलेल्या व दीड शतक थेट इंग्रजी गुलामगिरीतच राहिलेल्या भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या वाटचालीचा आढावा घेताना, भारतीय समाज किंवा भारतातील मानवसमूहाच्या प्रगतीचा आढावा घेणे अपेक्षित असते. पुढच्या वर्षी, १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव पार पडलेला असेल. त्या अर्थाने, आज आपण स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीच्या अमृत महोत्सवात पदार्पण केले. या काळात भारताने अनेक स्थित्यंतरे अनुभवली, अनेक संकटे झेलली, आणि अनेक समस्यांची ओझी अंगावर पेलत कधी सहजपणे तर कधी खडतरपणे पुढच्या काळाची वाटचाल सुरू ठेवली. ही वाटचाल कोणा एकाच्या बळावर पार पडत नसते. या वाटचालीचे श्रेय कोणा एका व्यक्ती वा नेत्यास देणेही योग्य नाही. त्यासाठी संघटितपणा आणि सकारात्मक सामूहिकतेचे पाठबळ लागते. भारताच्या प्रदीर्घ काळाच्या पारतंत्र्यामुळे सामूहिकतेचे महत्व समाजास पटल्यामुळे असेल, पण भविष्याच्या दिशेने ही वाटचाल अपरिहार्य आहे हे ओळखून देशाच्या प्रत्येक नागरिकाने एकमेकांचा हात धरून ही वाटचाल केली, हे आता मागे वळून पाहताना लक्षात येते. प्राणी किंवा पक्ष्यांना पिंजऱ्यातून सोडून दिल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या जिवावर आपल्या जगण्याची वाटचाल करावी अशी त्यांच्या स्वातंत्र्याची संकल्पना असली, तरी माणसाच्या स्वातंत्र्यानंतर तसा विचार अशक्य होता. त्यामुळे सामूहिक मानसिकता घडविणे, देशाचे सामाजिक ऐक्य जपणे, संघटित करणे व बळकट करणे हे स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले आव्हान होते. देशाला राष्ट्र म्हणून स्वतःचा चेहरा, स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचे आणि विकासाची साधने उभी करून समाजपरिवर्तन घडविण्याचेही हे आव्हान होते. स्वातंत्र्य मिळताच भारतीय समाजात सहजपणे ऐक्य साधले जाईल अशी स्थिती प्रत्यक्षात नव्हती. कारण, भाषा, प्रांत, धर्म, जाती, आदी अनेक वैविध्यांचा समाजाच्या वेगवेगळ्या समूहावर पगडा होता. हा पगडा कायम ठेवून भारतीयत्वाची भावना जपणे व ती बळकट करणे हे आव्हान असले, तरी ते पेलताना भारताचा राष्ट्रवाद आणि सांस्कृतिक वारसा या दोन बाबींचा मोठा आधार या काळात निसंशय मिळाला होता. तसे पाहिले, तर राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचे सामर्थ्य अफाट असे आहे. या संकल्पनेमुळे अनेक सामाजिक, राजकीय क्रांत्या झाल्या, महायुद्धे भडकली, अनेक साम्राज्ये लयास गेली आणि अनेक राष्ट्रांचा नवोदयही झाला. त्यामुळे, सामाजिक समूहांच्या अस्मिता किंवा धार्मिक स्वातंत्र्यास धक्का न लावता राष्ट्रवादाची संकल्पना पेलण्याची मानसिकता घडविण्याचे आव्हान होते. (ते अजूनही कायम आहे.) आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तन, भारतीय शेतीव्यवस्था व औद्योगिक सुधारणांबरोबरच स्वबळावरील स्वयंपूर्ण विकासाचे नियोजन आवश्यक होते. त्यासाठी भारतात बाजारपेठांचा विकास होणे गरजेचे होते. नागरिकांची क्रयशक्ती वाढविल्याखेरीज बाजारपेठांचा विकास होत नाही. आणि क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी, नागरिकांच्या उत्पन्नाचे स्रोत उभे करावे लागतात. औद्योगिक विकास आणि सेवा, किंवा अनुषंगिक क्षेत्रांचा विकास हीच उत्पन्नाची साधने असल्याने, हे चक्र पूर्ण करण्याचे आव्हान होते. या आव्हानास तोंड देण्याची क्षमता नागरिकांमध्ये यावी याकरिता, शिक्षण, साक्षरता महत्वाची होती. स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या दशकात देशात साक्षरता आणि शिक्षणप्रसाराचाच मोठा अनुशेष होता. १९५१ च्या एका पाहणीनुसार, तेव्हा जेमतेम २५ टक्के पुरुष आणि सुमारे आठ टक्के महिला साक्षर होत्या.
देशातील समाजव्यवस्थेत लोकशाही मूल्यांचे भान रुजविणे हे त्यापुढचे आव्हान होते. पारतंत्र्याच्या काळातील स्वातंत्र्यलढ्यांतून देशातील साक्षर समाजात राष्ट्रभावनेचे बीज रुजले असले तरी पोट भरण्याची भ्रांत असलेला मोठ्या वर्गास मात्र, आपण पारतंत्र्याच्या जोखडातून मुक्त होऊन स्वतंत्र झालो आहोत, म्हणजे नेमके काय झाले आहे, हे अनुभवण्याचे वातावरण तयार झाले नव्हते. त्यामुळे, जगण्यापुरते अन्न, अंगभर वस्त्र आणि निवाऱ्याचे छप्पर या तीन गरजांची हमी मिळाल्याखेरीज स्वातंत्र्यास अर्थ नाही, असाही एक विचारप्रवाह होता. त्यामुळे, स्वातंत्र्यानंतरची वाटचाल करताना समाजपरिवर्तन किंवा देश उभा करण्याच्या संकल्पनेत या तीन गरजा सर्वाधिक महत्वाच्या ठरल्या होत्या. त्या दृष्टीने, स्वातंत्र्यानंतरची पहिली पंचवीस वर्षे फारशी दिलासादायक नव्हती. १९७०-८० च्या दशकात ज्यांनी परदेशातून आयात केलेला सडका, निकृष्ट दर्जाचा आणि विषारी बियामिश्रित मिलो खाऊन जगण्याचा संघर्ष केला, त्यांना या गरजाचे महत्व अधिक पटेल. त्या काळात जगलेल्यांच्या मनात त्या जगण्याच्या आठवणींचा कोपरा अजूनही कमालीचा कडवटच आहे. अर्थात, त्यामुळे स्वतंत्रतेच्या भावना तिळभरही कमी झाल्या नसल्या, तरी स्वातंत्र्यानंतरच्या समाजनिर्मितीसाठी देश सिद्ध कधी होणार, हा प्रश्न तेव्हा सतत अधोरेखित होत राहिलाच होता. त्यामुळेच, गरीबी हटाओचा नारा इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदावरून दिल्यावर, धोत्रामिश्रित सडका मिलो खाणाऱ्या समाजासही सुखी भविष्याची स्वप्ने पडू लागली होती. त्यामुळेच, या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याकरिता व्यापक प्रयत्न करण्याचे आव्हानही अधिक गंभीर झाले. कदाचित, पहिल्या पंचवीस वर्षांतील खडतर अनुभवांनी राष्ट्रउभारणीच्या पुढच्या प्रयत्नांना भक्कम बळ दिले, आणि पुढच्या पन्नास वर्षांच्या पर्वाने भारताच्या भविष्याचा नवा मार्गही आखून दिला.
अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण, आर्थिक स्वावलंबन- म्हणजे, आत्मनिर्भरता- आणि सामाजिक न्यायासह समाजवादी समाजरचना ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्वातंत्र्यापासूनचीच संकल्पना होती. उद्योग उभारणी करून सामाजिक स्वावलंबन आणि नियोजनबद्ध सामाजिक न्यायावर आधारित अर्थव्यवस्थेची उभारणी करण्याकरिता नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली, आणि पंचवार्षिक योजना सुरू करण्यात आल्या. १९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारच्या काळात आर्थिक उदारीकरणाचे पहिले पाऊल पडले, व भारताची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने बाळसे धरू लागली. उद्योग, विज्ञान आदी क्षेत्रांत कुशलतेची चिन्हे उमटू लागली, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रांत रोजगारांच्या नव्या संधी दिसू लागल्या. १९६५ मध्ये हरित क्रांतीच्या पाऊलखुणा उमटल्या असल्या, तरी त्या क्रांतीचे परिणाम पुढच्या दशकातच दिसू लागले. अन्नधान्याच्या उत्पादनात नवे तंत्रज्ञान अवतरले, दुग्धोत्पादन वाढविणाऱ्या धवल क्रांतीने देशात नव्या चैतन्याचे वारे वाहू लागले. १९७५ मध्ये भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राने आर्यभट्ट नावाच्या पहिल्या उपग्रहाच्या रूपाने अवकाशात भरारी घेतली. पुढचे दशक मनुष्यबळ विकासाच्या नव्या टप्प्याचे ठरले. या काळात सामाजिक क्षेत्रातही परिवर्तनाची चाहूल लागत होती. महिला सक्षमीकरणाचा पहिला हुंकार १९८५ मध्ये उमटला, आणि सरकारमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत, महिला व बालविकास विभाग निर्माण करण्यात आला. ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने महिलांना कर्तृत्वाच्या नव्या संधींची कवाडे उघडली.
भारतातील जातिव्यवस्थेमुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विषमता निर्माण झाली असून, संधीच्या समान वाटपाचा हक्कदेखील काही समाजघटकांपासून हिरावला जात असल्याची खंत घटनाकारांनाही वाटत होती. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी १९५३ मध्ये काकासाहेब कालेलकर आयोग स्थापन करण्यात आला होता. इतर मागासवर्गीयांच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी १९७८ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या मंडल आयोगाने देशातील प्रस्थापित सामाजिक बैठक ढवळून निघाली, आणि अभावग्रस्त समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. सामाजिक परिवर्तनाचा हा मोठा टप्पा मानावा लागेल. जागतिकीकरणाने विकासाची दारे खुली झाली. आज सहजपणे प्रत्येकाच्या तळहातावर असणाऱ्या मोबाईलमुळे जग खऱ्या अर्थाने जवळ आले, आणि जागतिक ज्ञानाचे धागे खेडोपाडीपर्यंत पोहोचले. पुढच्या, सन २००० नंतरच्या दोन दशकांना विकास पर्व असेच म्हणावे लागेल. मागासलेला देश अशी जागतिक भावना भारताने पुसून टाकलीच होती, पण या काळात विकासाच्या सर्व टप्प्यांना स्पर्श केला. विज्ञान, तंत्रज्ञान, शेती, शिक्षण आदी अनेक क्षेत्रांत भारताची भरारी जगाच्या पाठीवर उठून दिसावी एवढी लक्षणीय ठरली आहे.
अर्थात, विकासाचेही एक शास्त्र असते. विकासाच्या वेगाचे वेड डोक्यावर स्वार झाले की पर्यावरणाचा तोल बिघडतो. गेल्या काही वर्षांत जगाने अचंबित व्हावे अशा वेगाने विकासाचे वारे देशात वाहू लागले आहेत. मात्र, स्वातंत्र्यापासून अभावग्रस्त अवस्थेत असलेल्या अनेकांपर्यंत ते वारे अजूनही पोहोचलेले नाहीत. त्यातून जुन्या समस्या पुन्हापुन्हा डोकी वर काढतात. संघर्ष उफाळतात, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडते. विकासातील असमतोलामुळे सामाजिक वाद उफाळतात. काही राज्ये अतिविकसित तर काही विकासापासून वंचित अशी स्थिती दिसते, आणि प्रादेशिक वाद उभे राहतात. त्यातून सामाजिक सलोखा संकटात येतो. लोकसंख्या, गरीबी, स्वच्छता, आरोग्य, शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या, निवारा आणि उपजिविकेचे प्रश्न अशा अनेक समस्या आजही देशासमोर आहेतच. या समस्यांनी विकासाच्या पर्यावरणाचा दर्जा खालावला आहे, हे अमान्य करता येणार नाही. तो पुन्हा उंचावण्यासाठी काय करावे लागते, तेही सर्वांस माहीत आहे. ते करण्याची तयारी आणि प्रामाणिक इच्छाशक्ती केव्हा निर्माण होणार, तो खरा प्रश्न आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतर, शतकमहोत्सवाकडे जाणारी पावले या समस्या सोबत घेऊन वाटचाल करणार, की पायाखाली गाडून पुढे जाणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्या भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता समाजामध्ये रुजविणे हे यापुढचे एक आव्हान आहेच…
