स्वातंत्र्यप्राप्तींनतर अनेक आव्हानांचा सामना करीत भारत आजही हिमालयाप्रमाणे कणखरपणे जगासमोर उभा आहे. पाकिस्तानमधून बांगलादेश वेगळा करून जगासमोर कणखर नेतृत्वाची धमक दाखविणा-या इंदिरा गांधी आणि त्यानंतर 21 व्या शतकाचे निर्माते राजीव गांधी यांनी देशाला दिलेली नवी दिशा; मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार या सर्व घडामोडीत आज भारत मुख्य अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतीय संस्कृतीचा जगात उदोउदो होत असतानाच तर दुसरीकडे देशात खलिस्तानी आंदोलन नेस्तनाबूत झाले; तरी दहशतवाद आणि नक्षलवाद या समस्येसह देशात अद्यापही दोन राज्यांतील सीमावाद, पाणीवाटप वाद कायमच आहेत. राज्या-राज्यांतील वादच नव्हे तर कायदेसुद्धा एकसमान करण्याची आज गरज त्यामुळेच भासू लागली आहे. समान नागरिक कायदा हा त्यातीलच एक भाग म्हणावा लागेल.
ईशान्येकडील राज्यांचा प्रश्न ऐरणीवर
अखंड भारतात दोन राज्यांमध्ये वादविवादाची वाळवीही लागली आहे. त्यात प्रमुख मुद्दा आहे तो सीमावादाचा. एका भाग नैसर्गिक तसेच खनिज संपत्तीने विपुल आहे आणि त्याच भागावर आपला हक्क असावा म्हणून दोन राज्ये एकमेकांसमोर उभी ठाकली आहेत, याचे उदाहरण म्हणजे आसाम-मिझोराम. ईशान्य सीमेवर असलेली ही राज्य देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. वर्चस्ववादापायी बेभान झालेला चीन याच राज्यांच्या सीमापार आहे, याचे राज्यकर्त्यांनी भान ठेवणेही गरजेचे आहे. अन्यथा इतिहासाची पुनरावृत्ती व्हायला वेळ लागणार नाही.
अधिसूचना ठरताहेत वादाचे मूळ कारण
आसाम-मिझोराम सीमावाद ब्रिटिश काळापासून सुरू आहे. १८७५ आणि १९३३ मध्ये दोन वेगवेगळ्या अधिसूचना प्रकाशित झाल्या होत्या. मूळ वाद याच अधिसूचनेवरून आहे. 1९33 ची अधिसूचना मिझोराम सरकारला मान्य नाही. त्यावेळी राज्यासोबत चर्चाच करण्यात आली नाही, असा आरोप आहे. तर दुसरीकडे, १९३३ च्या अधिसूचनेचे आसाम सरकार समर्थन करते. विशेष म्हणजे मिझोराममधील एझवाल, कोलासिब आणि मामितची सीमा आसाममधील कछार, करिमगंज आणि हैलाकांडी जिल्ह्यानजीक आहे. आसामने कोलासिब जिल्ह्यातील काही भाग बळकावल्याचा मिझोरामचा आरोप आहे, तर मिझोरामने हैलाकांडी जिल्ह्यात अतिक्रमण केल्याचा आसामचा आरोप आहे. १९५० पूर्वी आसाममध्ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय मिजोराम व नागालँडचा समावेश होता. त्यानंतर ही राज्ये आसामपासून वेगळी झाली. १९७१ मध्ये त्रिपुरा, मणिपूर, मेघालय ही तीन राज्ये तर १९८७ मध्ये मिझोरामही आसामपासून वेगळे करण्यात आले. हा निर्णय मिझो आदिवासी आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या कराराअंती करण्यात आला होता.
बहुतांश मुद्दे अधांतरी
नद्यांचे पाणी, भाषिक आधारावर राज्यांची विभागणी आणि भूमीसंदर्भातील अनेक प्रकरणांवर स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही तोडगा निघालेला नाही. महाराष्ट्र-कर्नाटकमध्ये बेळगाववरून वाद, पंजाब, हरयाणा आणि राजस्थानमधील पाणीवाटप प्रकरण तर गेल्या कित्येक दशकांपासून अधांतरी लटकले आहेत. त्याचप्रमाणे तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक व कावेरी नदी पाणीवाटप प्रकरणाचाही गुंता कायमच आहे. केंद्रातील कोणतेही सरकार या मुद्यांवर तोडगा काढू शकले नाही. सर्व प्रकरणे सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असली तरी राजकीय हितसंबंधच मुख्य अडसर असल्याचे दिसून येते. आसाम-मिझोराम सीमावादाची समस्या तर गंभीरच बनली आहे. राजकीय स्तरावर सद्भावनेचा परिचय देत सरकारने यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. यासाठी राजकीय हित बाजूला ठेवावेच लागेल. अन्यथा अशी प्रकरणे केंद्र सरकारसाठी अग्निदिव्यच ठरेल, यात शंकाच नाही.
भान ठेवा…
भारतात ‘राजकारण अधिक आणि काम कमी’ असा जनतेचा समज आहे तो आता राज्यकर्त्यांना खोडून काढणे आवश्यक झाले आहे व ते अखंडतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचेही आहे. कोरोनाकाळात जेवढे आरोप-प्रत्यारोप देशात झाले त्या तुलनेत जगातील अन्य देशांमध्ये अवाक्षरही उच्चारण्यात आले नाही. कारण ‘देशच सर्वप्रथम’ ही भावनाच मुळात तेथे आहे. इथे नाही असे नाही; पण संकटकाळात देश एकजूट असणे आवश्यक आहे. नागरिक तर कित्ता गिरवतीलच पण राजकारण्यांनीही तो गिरवायला हवा.
– महेश देशकर
नागपूर
