काम हाताला, सन्मानाने जगण्याला!

स्वातंत्र्यानंतर स्वीकारलेली आर्थिक व्यवस्था- ब्रिटीशांच्या विरोधात स्वातंत्र्यलढा करत असताना जनतेला काय हवे होते? स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक शोषणातून मुक्तीची आणि विकासाची अपेक्षा होती.

Follow Us:

Follow Us:

नवीन भांडवल गुंतवणूक आणि उद्योगांच्या उभारणीमधून परंपरागत व्यवसायातून- गावगाड्यातून बाहेर पडण्यासाठी अन्यत्र संधी (बाजारपेठामागणी) उपलब्ध होऊ लागल्या, तर अधिकाधिक माणसे शेती-परंपरागत व्यवसायातून बाहेर पडू शकतात. पण भारतामध्ये तसेदेखील पुरेशा प्रमाणात घडलेले नाही. त्यामुळे शेतीमधील कामकरी लोकसंख्येचे प्रमाण आजदेखील ४४ टक्के आहे. मात्र त्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा फक्त १५ टक्के आहे. याचे आजचे एक प्रमुख कारण शेतकऱ्यांना योग्य हमी भाव न मिळाल्याने त्यांचे होत असणारे शोषण हे आहे. शेतीमालाच्या किंमतीमधील वाढ ही गेल्या २५ वर्षांत औद्योगिक वस्तूंच्या तुलनेत अत्यंत अल्प गतीने झाली आहे. त्यामुळेच शेतीक्षेत्राचे उत्पादन वाढले तरी त्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा मात्र कमी कमी होत चालला आहे. त्यातही शेतीविषयक आदानांच्या वाढत्या किंमती, अत्यंत बेभरवशाचे झालेले हवामान बदल, शेतकरी विरोधी आयात निर्यात धोरण आणि त्या सर्वामधून निर्माण झालेली कर्जफेडीची समस्या यामुळे लाखो शेतकरी आत्महत्या करण्यापर्यंत गेलेले आहेत. तसेच दुसरे कारण परंपरागत शेतीमध्ये प्रत्यक्ष उत्पन्नाची साधने आणि रोजगार नसतानादेखील तेथेच नाईलाजाने अडकून रहावे लागते हे देखील आहे. हा आहे परंपरागत शेतीमधील अर्धबेरोजगारीचा वारसा आणि शेतकऱ्यांच्या शोषणाचा परिणाम.

स्वातंत्र्यानंतर स्वीकारलेली आर्थिक व्यवस्था- ब्रिटीशांच्या विरोधात स्वातंत्र्यलढा करत असताना जनतेला काय हवे होते? स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक शोषणातून मुक्तीची आणि विकासाची अपेक्षा होती. वासहतिक शोषणाची शिकार झालेल्या कोणत्याही देशाप्रमाणे भारतात भांडवलाशाहीचा युरोपच्या जमीनदारीशी-नफेखोरीशी तडजोड करत विकासाचा मार्ग- ब्रिटीश सत्ता गेल्यानंतर मागासलेपणावर मात करून विकासाच्या मार्गावर जाण्यासाठी भारतीय राजकीय नेतृत्वाने काही प्रमाणात नवा मार्ग शोधून वाटचाल केली. यात शंका नाही. पण मागासलेपणाच्या वरील दुष्टचक्रावर मात करण्यासाठी भारतीय राजकीय नेतृत्वाने स्वीकारलेला मार्ग हा पूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्थेचा किंवा भारतात मूलभूत आर्थिक परिवर्तन करण्याचा नव्हता. एका बाजूला भांडवलशाहीची चौकट कायम ठेवून, बड्या भांडवलदारांना न दुखावता, जे काम खाजगी भांडवल करण्यास धजावणारच नाही, तेथे सार्वजनिक भांडवल गुंतवायचे असे हे धोरण होते. आयातीवर नियंत्रण ठेवून देशी बड्या उद्योगपतींना संरक्षण देण्याची भूमिका त्यात होती. तरीही त्याच वेळी परदेशी भांडवलाच्या आणि त्यांच्या राजकीय सत्तांच्या हातातले बाहुले म्हणून काम करणार नाही, अशीदेखील भूमिका १९९१ पर्यंत आपल्या राजकीय नेतृत्वाची विशेषतः पंतप्रधान नेहरू आणि त्यानंतरच्या काळात १९८४ पर्यंत इंदिरा गांधी यांची होती. ती योग्यदेखील होती. पण त्यांना जमीनदारी हितसंबंधांची आणि आर्थिक राजकीय सरंजामदारीची चौकट तोडण्याऐवेजी त्या घटकांशी तडजोड करत जमेल तेवढीच त्यांची पकड फक्त कमी करायची होती. खाजगी मालकी आणि नफ्यासाठी उत्पादन यांना धक्का न लावायचा नाही, हे निश्चित होते. म्हणूनच सरकारी पुढाकारावर आधारित भांडवलशाही व्यवस्थेला धरून आर्थिक विकासाचा नवाच मार्ग आपल्या राजकीय नेतृत्वाने स्वीकारला. कारण नेहमीच्या परंपरागत भांडवली विकासाच्या मार्गाने जाण्यासाठी ४ आर्थिक घटकांची स्वतंत्र उपलब्धी असावी लागते.

एक, तयार मालाच्या खरेदीसाठी लोकांच्या हातात खरेदीशक्ती ,बाजारपेठेची उपस्थिती , दुसरे, उद्योग आणि शेतीमध्ये तयार झालेल्या खाजगी भांडवलाची उपलब्धता.तसेच उद्योगांना वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचा विकास, तिसरे, सर्व पातळ्यांवरील प्रशिक्षित मनुष्यबळ ,आधुनिक तंत्रज्ञानाची आणि व्यवस्थापक संयोजक संघटक घटकाची उपलब्धता, चौथे, वीज,पाणी, रस्ते, दळणवळण, बंदरे, सुरक्षा, यासारख्या पायाभूत सुविधा आणि स्टील,खनिजे यासारख्या कच्च्या मालाची विश्वासार्ह उपलब्धता.

खाजगी भांडवलाला कितीही वाव द्यायची नेतृत्वाची कितीही इच्छा असली तरी, भारतामध्ये या सर्व घटकांची उपलब्धता करण्याइतकी खाजगी क्षेत्राची क्षमताच नव्हती. शिवाय उद्योग-सेवा जे काही निर्माण करतील, त्याची खरेदी करण्यासाठी हातात खरेदीशक्ती असणारी जनताच पुरेशा संख्येने नव्हती. म्हणजेच बाजारपेठच अपुरी होती. कारण जनतेचा मोठा हिस्सा म्हणजे ब्रिटीश राजवटीत अत्यंत शोषिताचेच जीवन जगत होता. ७० % जनता शेती कसणारी कुळेच होती. आणि त्याचे जे भयाण शोषण जमीनदार आणि ब्रिटीश सरकार यांनी केलेले होते. त्यामुळे शेती तर मागासलेली होतीच. बँकांचा, वित्त भांडवलाचा पुरेसा विकास झालेला नव्हता. पण या शेतकऱ्यांच्या हातात किंचितही पैसा नव्हता. तंत्रज्ञानाचा विकास झालेला नव्हता. ते परदेशी कंपन्यांकडून आणायचे त्याची फार मोठी किंमत होती. थोडेफार शिक्षित मनुष्यबळ असले तरी त्याचा तेवढा विकासच झालेला नव्हता.

पण भारतीय राजकीय नेतृत्वाने खाजगी भांडवलाची साथ सोडली नाही. तसेच परदेशी भांडवलदारांचे गुलाम होण्याचेदेखील नाकारले. त्यांनी या सर्वांमधून तडजोडीच्या मार्गाने जाण्याचे ठरवून सरकारी मालकीच्या क्षेत्रात सर्व पायाभूत उद्योग,बँका,विमा,तंत्रज्ञान, दळणवळण,रेल्वे इत्यादी सेवांचा विकास करण्याचे ठरविले.आणि आपल्या शेजारी पाकिस्तान किंवा कित्येक नवस्वतंत्र आफ्रिकन देशांशी तुलना करता पायाभूत विकासाचा एक बऱ्यापैकी पाया घातला गेला. त्यातून विकासाच्या मोठ्या शक्यता नष्ट झाल्या. जणू काही गळ्यात परंपरागत जमीनदारीचे लोढणेआणि हातात बड्या भांडवली उद्योगांची कुबडी अशा रीतीने भारताचा विकास चालू लागला. अगदी प्रत्यक्ष अनुभवाच्या पातळीवर बोलायचे तर, सरकारचे राजकीय वचन आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यात फार मोठी दरी निर्माण होत जाणे, ही त्यातील प्रमुख अडचण होती.एका बाजूला समाजवादी समाज आणायच्या घोषणा करायच्या , तसे काही कायदेदेखील करायचे, राजकीय पटलावरून वचने द्यायची ; पण या सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी करताना मात्र ९० टक्के प्रमाणात पळवाटा शोधून, प्रत्यक्षात भ्रष्टाचार करून भांडवलदारांना संरक्षण द्यायचे, आणि कोणत्याच प्रगतीशील कायद्यांची किंवा योजनांची अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक होऊच द्यायची नाही, असे धोरणच राज्यकर्ते घेत गेले. श्रीमंतावरील आयकराची आणि संपत्ती कराची वसूली अगदीच धीम्या गतीने करण्यास सुरूवात केली. वारसा कर, देणगी कर यांनाच फाटाच दिला. असे केल्यावर सरकार तरी सार्वजनिक क्षेत्रासाठी भांडवल कोठून आणणार ? त्यांनी श्रीमंतांच्या काळ्या धनाकडे कानाडोळा करून कर गोळा करण्याचा सोपा मार्ग म्हणून सर्वसामान्य जनतेवर अप्रत्यक्ष करांचे ओझे लादण्यात आले. आणि असे करूनदेखील सरकारला पैसे कमी पडत होते म्हणून तुटीचा अर्थभरणा केला. म्हणजेच थोडक्यात चलनफुगवटा केला.यालाच आपल्या देशात मिश्र अर्थव्यवस्था असे ओळखले गेले.

याची दोन उत्तम उदाहरणे म्हणजे आयात निर्यात व्यापाराचे देता येईल. एका बाजूला आयातीवर क़डक नियंत्रण ठेवणे आणि निर्यातीला उत्तेजन देणे ,हे धोरण उत्तम होते. त्यातून देशी उद्योगांना,रोजगाराला संरक्षण मिळणार होते.तसे ते काही प्रमाणात मिळाले देखील. शिवाय परदेशी चलन जमा करण्याचे ओझे हलके होत होते. पण प्रत्यक्षात आपल्याला दिसते की, इतकी सर्व नियंत्रणे घालूनदेखील प्रत्यक्षात मात्र १९४७ नंतर (आणीबाणीचे एक वर्ष वगळता) कायम आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहारात आजपर्यंत म्हणजे २०१९ पर्यंत कायम तूटच येत राहिली आहे. कारण भ्रष्ट व्यवहार आणि मुद्दामून ठेवलेल्या पळवाटा यांच्यामुळे आपली आयात ही निर्यातीपेक्षा कायमच जास्त रहात आलेली आहे. दुसरे उदाहरण म्हणजे आयकराचे. १९६० नंतर श्रीमंतांवर जास्त दराने आयकर आकारायचा हे धोरण सरकारने मान्यच केले असे नाही, तर त्या नुसार सर्वोच्च पातळीवरील अतिश्रीमंत व्यक्तिंसाठी त्यांच्या सर्वोच्च उत्पन्नाच्या भागावर ९० टक्क्यांच्या पेक्षादेखील अधिक दराने आयकर आकारला जाईल, अशी तरतूद केली. त्यामुळे सरकार समाजवादाच्या दिशेने जात असल्याचे चित्र जरूर निर्माण झाले. पण प्रत्यक्षात काय झाले ? १९५१ ते १९८२ या काळात देशातील एकूण करवसूलीत प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण ३५ % वरून १८% पर्यंत घसरले. कारण प्रत्यक्षात अतिश्रीमंतांवरील करांची अंमलबजावणी केलीच जात नव्हती.

त्यामुळे देशात सरकारच्या तुटीचा अर्थभरणा एका बाजूला प्रचंड वाढू लागला. देशात चलनवाढ म्हणजे परिणामी भाववाढ होऊ लागली. दुसरीकडे आयात निर्यातीमधील तफावतीमुळे भारतावर परकीय चलन जमविण्याचा ताण वाढतच गेला. त्यातून भारतीय चलनाचे अवमूल्यन होणे अपरिहार्यच होते. या दोन्हीचा परिणाम म्हणून आंतराष्ट्रीय बाजारात भारतीय चलनाचे अवमूल्यन करावेच लागले. परिणामतः भारताची आयात अधिकच महाग होत गेली. पण दुसरीकडे निर्यातीसाठी भारतीय पदार्थांच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वस्त वाटू लागल्या तरी त्याचा फायदा घेऊन निर्यात वाढवावी, तर त्यासाठी निर्यातयोग्य असे पदार्थच भारताजवळ फारसे नव्हते.

परकीय चलनाची भीषण अनुपलब्धता आणि सरकारी करउत्पन्नातील तुटीमुळे येणारी अर्थसंकल्पातील तूट ह्या असह्य कोंडीमध्ये १९९०-९१ मध्ये भारताचे सरकार सापडले. त्यामुळे १९९१-९२ मध्ये भारतीय सत्ताधाऱ्यांसमोर या संकटावर मात करण्यासाठी दोन पर्याय उभे होते. एक म्हणजे जे समाजावादी धर्तीचे काही कायदे आणि घोषणा केल्या गेल्या,त्याची खरोखर अंमलबजावणी करायची. किंवा त्याचा पूर्णच त्याग करून देशातील गरीब शेतकरी, असंघटित कामगार यांना वाऱ्यावर सोडून, बड्या उद्योगपतींना-अतिश्रीमंतांना आणि उच्च मध्यमवर्गाला हव्या असणाऱ्या बाजारीकरण- खाजगीकरणउदारीकरण यांच्या मार्गाने देशाचे आर्थिक धोरण राबवायचे.थोडक्यात देशङ्ख म्हणजे खिशात पुरेशी खरेदी शक्ती असणारा ग्राहकल लोकसंख्या समीकरण बनवून , देशात नवे आर्थिक धोरणङ्ख जाहीर केले. त्याच सुमारास जागतिक पातळीवर सोविएत युनियनच्या पतनामुळे जगातील अमेरिकेसारख्या देशांनी आंतरारष्ट्रीय पातळीवर अत्यंत आक्रमक वाटाघाटी आणि आर्थिक धोरणे घेण्यास सुरूवात करून जागतिक व्यापार करार १९९४ मध्ये घडवून आणला.त्याच्यासमोर गुडघे टेकवून भारतातील सत्ताधाऱ्यांनी तथाकथित खाजगीकरण-उदारीकरणजागतिकीकरण यांनी युक्त अशा बेबंद भांडवलशाहीच्या मार्गाने जायचे ठरविले. आणि आज आपण त्याच मार्गाने गेली ३० वर्षे वाटचाल करत आहोत.

१.शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वेगाने खाली येत गेला आहे. म्हणजेच उद्योग आणि सेवा यातील उत्पन्न वाढ तुलनेने खूपच जास्त राहिली आहे. ते स्वाभाविक आहे. आर्थिक विकासाच्या क्रमात हे जगात घडणे अपरिहार्य आहे. तसेच घडत आलेले आपल्याला गेल्या २०० वर्षांत दिसले आहे. कारण शेती म्हणजे अन्न ही मानवाची प्राथमिक आणि मूलभूत गरज आहे. ती निसर्गातून पूर्ण होते. पण ती पूर्ण झाली की,समाज अधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, अधिक प्रक्रिया करून निर्माण केलेल्या विविधतापूर्ण वस्तूंच्या आणि सेवांच्या मागे जाऊ लागतो.थोडक्यात समाजाचे राहणीमान त्यातून वाढू लागते.एकूण जीवनात व उपभोगामध्ये शेतीनिर्मित वस्तू आणि सेवा यांचे तुलनात्मक प्रमाण कमी होऊ लागते.

२. शेतीमधील उत्पन्नघट रोजगार घटीच्या तुलनेत अतिशय जास्त – ही प्रक्रिया विकासामधील स्वाभाविक प्रक्रिया असली तरी भारतात ती अत्यंत विपरित रीतीने घडते आहे. कारण शेतीमधून येणाऱ्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाटा जरी कमी होत गेला तरी शेतीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण मात्र त्या प्रमाणात कमी झालेले नाही. म्हणजेच १९५१ मध्ये ७४ टक्के लोक राष्ट्रीय उत्पन्नातील ५५ टक्के उत्पन्न प्राप्त करत होते. म्हणजे हे उत्पन्न – रोजगाराचे प्रमाण ०.७४ होते. आता ४४ टक्के लोक राष्ट्रीय उत्पन्नातील फक्त १७ टक्के उत्पन्न प्राप्त करतात. म्हणजेच हे उत्पन्न -रोजगाराचे प्रमाण आता ०.३८ इतके खाली म्हणजे निम्म्यावर आले आहे. याचे दोन निष्कर्ष निघतात. एक म्हणजे शेतीमधील उत्पादकता आणि उत्पादन दोन्ही वाढले. आणि त्यांचे भाव मात्र उद्योग सेवांशी तुलना करता कमी कमी होत गेले. वाचकः थांबा थांबा. माझा एक प्रश्न आहे. शेतकरी जर संख्येने इतके जास्त होते तर हे कसे घडले ? उलट का नाही घडले किंवा घडविता येत ? लेखकः इथे संख्येचा नाही, तर बाजारव्यवस्थेचा प्रश्न आहे.शेतीमध्ये जर मुळातच आवश्यकतेपेक्षा जास्तच लोक असतील,तर अत्यंत गरीबी ही असणारच.अशा गरीबांना त्यांचे उत्पादन समाजात कितीही अत्यावश्यक असले तरी, हवी ती किंमत मिळेपर्यंत ते विकणार नाही, अशी भूमिका घेताच येत नाही. कारण त्याचा माल नाशवंत असतो. साठवण करण्यासाठी परवडणारी शीतगृहे नाहीत. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग अत्यल्प आहेत.दुसरे म्हणजे शेतकऱ्यांची पैशासाठीची अत्यंत निकड. तिसरे कारण म्हणजे अशी अडवणूक करण्याची क्षमता असणारा घटक असतो व्यापारी. तो शेतकऱ्यांची आणि ग्राहकांची अशी अडवणूक करून त्याचा फायदा नक्कीच घेत आला आहे.औद्योगिक उत्पादनाचे मालक अशा प्रकारच्या कोणत्याच परिस्थितीला तोंड देत नसतात.त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार उत्पादनाचे प्रमाण बाजारातील किंमतींप्रमाणे जास्त किंवा कमी करता येते. भांडवलाच्या उपलब्धतेनुसार कितीही काळ थांबता येते.गरीब शेतकऱ्याचे सारेच उत्पादन निसर्गाच्या आधीन असते.पेरल्यानंतर ते बाजारभावाप्रमाणे बदलता येत नाही.ते जे येईल ते तसेच विकावे लागते. जास्त झाले तर भाव पडतात. कमी आले,तर व्यापारी त्याची आधीच बोली खरेदी करून दुष्काळाचा फायदा करून घेतात. गरीब शेतकऱ्याच्या दृष्टीने पाहिले तर यालाच लवचिकताशून्यता असे म्हणतात.

३. अर्धबेरोजगारीकडून खुल्या बेरोजगारीच्या समस्येकडे – या सर्व भीषण परिस्थितीच्या परिणामी शेतीमधून कायमसाठी रोजगार शोधण्यासाठी नवी पिढी अत्यंत उत्सुक आहे. पण त्यांना उद्योग सेवांमध्ये योग्य असा रोजगारच उपलब्ध होत नाही. या नव्या पिढ्या उच्च शिक्षण घेत आहेत. त्यासाठी कर्जे घेत आहेत. जमीनी विकत आहेत.शेती सोडण्याशिवाय कोणताही पर्यायच त्यांना नसल्याने ते शेती सोडत आहेत. त्यातूनच आपल्याला आता अर्ध बेरोजगारीचा नाही तर सरळ सरळ खुल्या बेरोजगारीचाच सामना करावा लागत आहे. आणि तो वाढतच जाणार आहे. खुली बेरोजगारी याचा अर्थ पूर्णतः बेरोजगार असणाऱ्यांच्या मोठ्या संख्येची समस्या.अशा खुल्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाला थेटपणाने भिडण्याची याचा भारताला अनुभव नाही. कारण भारताने बेरोजगारीचा अनुभव घेतला होता तो अर्ध बेरोजगारीच्या रूपातील. अशी बेरोजगारी ही एक स्वतंत्र आर्थिक-सामाजिक समस्या म्हणून जाणवत नाही. एकूणच वासहातिक शोषणाची बळी ठरलेली परंपरागत मागास अर्थव्यवस्था म्हणूनच अशा देशांकडे पाहिले जाते. अर्ध बेरोजगारी हा त्याचाच हा भाग समजला जातो. एका अर्थाने पाहिले तर, हे जरा आश्चर्यकारकच आहे. कारण खुल्या बेरोजगारीची समस्या मध्यम उत्पन्न गटातील देशातील आर्थिक-राजकीय समस्या असते. पण भारत हा त्या अवस्थेत येण्यापूर्वीच खुल्या बेरोजगारीची समस्या ही प्रधानसमस्या होते आहे.

४. रोजगाराची मागणी पुरवठ्यापेक्षा कितीतरी जास्त – बेरोजगारी म्हणजे रोजगाराची मागणी आणि त्याचा पुरवठा यांच्यातील तफावत. त्यासाठी आपल्याला रोजागाराची मागणी कशामुळे वाढते आहे याची कारणे समजून घ्यावी लागतील, तसेच त्याचा पुरवठा कमी आहे, हेदेखील समजावे लागेल. ग्रामीण भागातून बाहेर पडणाऱ्या या तुलनेने शिक्षित पिढीला त्यांच्या मागणीच्या प्रमाणात रोजगाराचा पुरवठा नाही. त्यांना सामावून घेईल असा औद्योगिक किंवा आर्थिक विकास नाही. म्हणजे वाढतो आहे. तर दुसरीकडे त्यांच्या साठीची मागणी मात्र उद्योग-व्यवसाय-सरकारी संस्था यांच्याकडून त्याप्रमाणात वाढताना दिसत नाही. रोजगार मागणी वाढण्याची कारणे खालील प्रमाणे सांगता येतील. रोजगाराचा पुरवठा कमी का आहे, याची चर्चा त्यानंतर केली आहे.

• अजित अभ्यंकर

Web Title: Work at hand live with dignity

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com