रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा, परिवनमंत्र्यांचे निर्देश (फोटो सौजन्य-X)
मुंबई : प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्न करीत असते. त्यानुसार इवे ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीकडून 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार करण्यात आला. प्रवाशांना या बसेसच्या माध्यमातून सुविधा मिळण्यासाठी नवीन वेळापत्रकानुसार महामंडळाला ई- बसेसचा पुरवठा करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज दिले.
मंत्रालयात कंपनी प्रतिनिधींसोबत आयोजित बैठकीत मंत्री सरनाईक बस पुरवठ्याबाबत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, कंपनीचे के. व्ही प्रदीप आदी उपस्थित होते. बस पुरवठादार कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार बस पुरवठा करणे अपेक्षीत असल्याचे सूचीत करीत मंत्री सरनाईक म्हणाले, कंपनीने दिलेल्या बसेसचा चालनीय तोटा लक्षात घेता, राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर अर्थपुरवठ्यासाठी (viability gap funding) चा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. कंपनीने आतापर्यंत 220 बसेसचा पुरवठा केला आहे. उर्वरित पुरवठा सुधारित करारानुसार करण्यासाठी कंपनीने नियोजन करावे.
या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले, भाडेतत्वावर कंपनीने 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस पुरवठा करण्याचा करार करण्यात आला. त्यापैकी 220 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये 12 मीटर व 9 मीटर लांबीच्या बसेस आहेत. महामंडळाने विभागनिहाय नवीन खाते तयार करून इलेक्ट्रीक बसच्या उत्पन्नामधून कंपनीला बिलांची रक्कम देण्यात येत आहे. त्यानुसार 60 कोटी रूपये कंपनीला देण्यात आले आहे. उर्वरित 40 कोटी रक्कम देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महामंडळाला 12 मीटर बस चालविताना प्रति किलोमीटर 12 रूपये आणि 9 मीटर बस चालविताना 16 रूपये प्रति किलोमीटर तोटा ग्राह्य धरून पुढील काही वर्षात 3191 कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. तोट्याची रक्कम राज्य शासनाकडून देण्याचे मान्य केल्यास बस पुरवठ्याचा हा करार पूर्णत्वास जावू शकतो. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्समंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिली.
नोव्हेंबर 2023 मध्ये या कंपनीसोबत करार करण्यात आला होता. करारानुसार 4,000 बस मिळणे अपेक्षित होते, पण आतापर्यंत फक्त 220 बस मिळाल्या आहेत. या बससाठी एसटीने 80 चार्जिंग स्टेशन उभारली असून त्यावर अंदाजे 100 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. हे पैसे सरकारकडून मिळाले असले तरी ते वाया गेल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
