अनुभवी शिक्षकांना पुन्हा टीईटी परीक्षेची सक्ती? जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला मूक मोर्चा
नगर–संभाजीनगर रस्त्यावरील सिंचन भवन परिसरातून दुपारी १२ वाजता मोर्चास सुरुवात झाली. या मोर्चात समन्वय समितीचे नेते सुनील पंडित, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे बापूसाहेब तांबे, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष आणि सोसायटीचे चेअरमन आप्पासाहेब शिंदे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे तसेच विठ्ठल उरमुडे, शेखर उंडे, राजेंद्र ठोकळ, बबन गाडेकर, प्रविण झावरे, मनिषा वाकचौरे, उत्तरेश्वर मोहळकर, वैभव सांगळे, प्रसाद शिंदे, अन्सार शेख आणि गोकुळ कळमकर यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
Ahilyanagar News: नेवासेतील राजकारणामुळे ‘या’ नेत्याच्या हातावरील शिवबंधनाची गाठ ढिली होऊ लागली?
सुनील पंडित यांनी टीईटीची सक्ती अनेक वर्षे प्रामाणिक सेवा केलेल्या शिक्षकांवरील अन्याय असल्याचे सांगितले. पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला. आप्पासाहेब शिंदे यांनी जाचक नियमावलीमुळे शाळाच बंद करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप केला. आयुष्यभर शिक्षण क्षेत्रात काम केलेल्या आणि निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शिक्षकांना परीक्षा देण्यास भाग पाडणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सकाळपासून मोठ्या संख्येने शिक्षक सिंचन भवन येथे एकत्र जमले. शिक्षण क्षेत्रात चुकीचे धोरण राबविल्याचा आणि शिक्षकांना मूळ शैक्षणिक कामांऐवजी इतर कामांत गुंतवण्याचा आरोप मोर्चात सहभागी शिक्षकांनी केला. हातात विविध मागण्यांची फलकं घेत जिल्ह्यातील शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढलेल्या मोर्चात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले.
Devendra Fadnavis : भाविकांसाठी उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवा-सुविधा तयार करा, देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश
बापूसाहेब तांबे यांनी फक्त प्राथमिक शिक्षकांनाच टीईटीची सक्ती का केली, असा सवाल उपस्थित केला. जर शिक्षकांवर सक्ती असेल, तर देशातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही अशाच परीक्षा लागू कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. महेंद्र हिंगे यांनी जुनी पेन्शन योजना रद्द करून सरकारने जवळपास ५० लाख कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप केला. टीईटीची सक्ती मागे न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता १ ते ८ च्या अध्यापनासाठी टीईटी सक्तीची अट कायम ठेवली आहे. त्याविरोधात उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, १५ मार्च २०२४चा सुधारित संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करावा, आणि राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली.
