बुधवार, 26 ऑगस्ट 2026
कापसाचे दर 10 हजारांवर जाणार? दिवाळीनंतर अधिक दर मिळण्याची शक्यता (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
अकोला : यंदा जागतिक बाजारातील तेजी, रुपयाचे अवमूल्यन आणि कापसाची वाढती मागणी यामुळे कापसाच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कापसाचा मुहूर्ताचा दर १० हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत राहण्याची शक्यता किसान नेते विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली.
जाबंधिया यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून जागतिक बाजारातील परिस्थितीचे विश्लेषण केले. इराण-अमेरिका संघर्षांबरोबरच अल-निनोच्या प्रभावामुळे दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढली. त्यातच रुपयाचे अवमूल्यन होऊन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर ९५ ते ९६ रुपयांपर्यंत गेला, कच्या तेलाचे दरही ८५ ते ९५ डॉलर प्रतिपिंपलाच्या आसपास असल्याने मानवनिर्मित धाग्यांचे दर वाढले आहेत. परिणामी, सूताची मागणी वाढून कापसाच्या गाठींच्या दरातही वाढ झाली.
गव्हाची निर्यातबंदी हटवली; पीठ, रवा व इतर पदार्थांच्या निर्यातीलाही परवानगी
अमेरिकेतील कापसाच्या बाजारभावाचा दाखला देताना जावंधिया यांनी सांगितले की, सध्या कॉटन लुक एचा दर ९८.२० सेंट प्रतिपाउंड आहे. त्यानुसार, एका किलो कापसाचा दर सुमारे २.१६ डॉलर, म्हणजेच भारतीय चलनात सुमारे २०५ रुपये प्रतिकिलो होतो. ३५४ किलो वजनाच्या एका कापूस खंडीचा दर सुमारे ७२ हजार ५७० रुपये होतो. त्यामुळे एका खंडीचा दर ७२ हजार रुपयांपेक्षा कमी राहणार नाही, असा त्यांचा अंदाज आहे. सुमारे १० क्विंटल कापसापासून एक खंडी रूई मिळते. त्यामुळे
एका क्विंटल कापसातून मिळणाऱ्या रूईची किंमत सुमारे ७ हजार २०० रुपये होते. याशिवाय ६४ किलो सरकीला ४२ रुपये प्रतिकिलो दर गृहीत धरल्यास त्याची किमत २ हजार ६८८ रुपये होते. अशा प्रकारे एका क्विंटल कापसाची एकूण किंमत सुमारे ९ हजार ८८८ रुपये होते. दुष्काळजन्य परिस्थिती गंभीर झाल्यास खाद्यतेल तसेच सरको डेपेच्या दरातही बाढ होऊ शकते.
कापसाचा एमएसपी ८२०० ते ८७०० रुपये
यंदा कापसाचा एमएसपी ८ हजार २०० ते ८ हजार ७०० रुपये आहे. त्यामुळे यंदा दिवाळीनंतर एमएसपीपेक्षा अधिक दराने कापसाची विक्री होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कापसाचा मुहूर्ताचा दर १० हजार रुपये प्रतिक्विंटल राहण्याची शक्यता जावंधिया यांनी व्यक्त केली.
आयात वाढण्याची शक्यता
सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के कर रद्द केल्याने आयात वाढण्याची शक्यता असली तरी, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कमी उत्पादनाच्या काळात संरक्षण देण्यासाठी सरकारच्या धोरणातून मदत मिळू शकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
