फडणवीसांची घोषणा फुसका बारच, सर्वसामान्यांची वीज बिलाच्या भुर्दंडातून सुटका नाहीच; काँग्रेसचा निशाणा

१ एप्रिल २०२५ पासून वीज बिल स्वस्त केले जाईल ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली घोषणाही फुसका बारच निघाला, असं अतुल लोंढे म्हणाले.

मुंबई : भारतीय जनता पक्ष युती सरकार राज्यातील जनतेची घोर फसवणूक करत आहे. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्यास सरकारने चालढकल चालवली आहे. शेतकरी कर्जमाफी देण्यासही सरकार तयार नाही आणि १ एप्रिल २०२५ पासून वीज बिल स्वस्त केले जाईल ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली घोषणाही फुसका बारच निघाला असून, सर्वसामान्य जनतेला मात्र वीज बिलाचा शॉक सहन करावा लागणार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, वीज क्षेत्रात महाराष्ट्र सरकारच्या महानिमिर्ती, महापारेषण व महावितरण या तीन कंपन्या आहेत. या तीनही कंपन्यांचे मालक राज्य सरकार आहे. वीज बिलासंदर्भातला प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे जातो आणि विज नियामक आयोग वीज बिल वाढवायचे किंवा कमी करायचे हे ठरवतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ एप्रिल २०२५ पासून पुढील पाच वर्षात वीज बिल कमी कमी केले जाईल, असे २८ मार्च रोजी वचन दिले होते. आणि २८ मार्चला वीज नियामक आयागानेही १ एप्रिलपासून १० टक्के वीज बील कमी होईल असे जाहीर केले होते. पण महावितरण या सरकारच्या कंपनीने यावर आक्षेप घेतला आणि वीज कंपनीवर ९० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा बोजा आहे, वीज बिल कमी केले तर कंपनी तोट्यात जाऊ शकते असे सांगितले. मग प्रश्न असा पडतो की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना वीज स्वस्त करण्याची घोषणा करताना त्यांच्या विभागाची माहिती नव्हती का? का आयोगानेच १० टक्के वीज बिल कमी करण्याची घोषणा केली होती? असे प्रश्न लोंढे यांनी उपस्थित केले आहेत.

विधानसभेच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ, लाडक्या बहिणांनी १५०० रुपयावरून २१०० रुपये देऊ, २.५ लाख सरकारी रिक्त पदे भरू असे बेरोजगारांना आश्वासन दिले होते. पण सत्ता मिळाल्यानंतर सत्तेतील तीन भावांची भाषा बदलली आहे. शेतकरी, भगिनी व तरुणांची फसवणूक केल्यानंतर या तीन भावांनी सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनाचीही घोर फसवणूक केली असून, जनतेला भरमसाठ वीज बिल भरल्याशिवाय गत्यंतर नाही, असेही अतुल लोंढे म्हणाले.