बांगलादेशी कापडावर बंदी: इचलकरंजीतील उद्योजकांची मागणी यशस्वी
इचलकरंजी : केंद्र सरकारने बांगलादेशातून आयात होणाऱ्या स्वस्त कपड्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाचे देशभरातील वस्त्रउद्योग क्षेत्रातून स्वागत करण्यात येत आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या वस्त्रनगरींमध्ये — जसे की इचलकरंजी, मालेगाव, भिवंडी — या ठिकाणी या निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. स्थानिक उद्योजकांच्या मते, बांगलादेशातून स्वस्त दरात कपडे आयात होण्यामुळे देशांतर्गत कापडउद्योगाला मोठा फटका बसत होता. स्पर्धा ताणली जात होती आणि स्थानिक उत्पादकांच्या विक्रीवर परिणाम होत होता. सरकारच्या या पावलामुळे स्थानिक उद्योगांना दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया अनेक व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
बांगलादेशातून आयात होणारे कापड, तयार कापडे, होजिअरी, महिलांची वस्त्र प्रावरणे यास भारत सरकारने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे वस्त्रोद्योग नगरी म्हणून ओळखणाऱ्या इचलकरंजीतून स्वागत केले जात आहे.भारतात गेली अनेक वर्षे चिनी निर्मीत कापड व त्यापासून तयार होणारे कापडे तसेच होजिअरी बांगलादेश मार्गे आयात शुल्क माफीच्या योजनेआंतर्गत भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात येत होते. त्यास काही वस्त्रोद्योग विभागातून विरोध केला जात असे. भारत व सार्क देशांतर्गत आयात-निर्यात करारानुसार आयात शुल्क माफीमध्ये वस्तुंची आयात-निर्यात केली जात होती. याचा गैरफायदा घेऊन चिनी कापड बांगलादेशमार्गे भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात येत होते. याचा मोठा फटका भारतातील वस्त्रोद्योजकास बसत होता. या आयात-निर्यात धोरणानुसार स्वत:च्या देशात उत्पादित झालेला माल या योजनेअंतर्गत निर्यात करता येणार होता.
युसूफ पठाणने दिला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची माहिती देणाऱ्या शिष्टमंडळाला नकार; नेमकं कारण काय?
मात्र, इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशन आणि पिडीक्सील यांनी सखोल अभ्यासाआधारे सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, बांगलादेशमध्ये केवळ १७ हजार पॉवरलूम असूनही तेथून दररोज लाखो मीटर कापड भारतात आयात होत आहे. हे आयात प्रमाण आणि प्रक्रियेचे स्वरूप भारताच्या आयात-निर्यात धोरणाचे उल्लंघन करणारे आहे, अशी माहिती वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालय (मुंबई), वस्त्रोद्योग मंत्रालय (दिल्ली) आणि वस्त्रोद्योग मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली होती.
यासोबतच, माजी मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तत्कालीन वाणिज्य सचिव डॉ. अनुप वाधवान यांच्यासमोर सादरीकरण करून ही गंभीर बाब स्पष्ट करण्यात आली होती. त्यावेळी, बांगलादेशमार्गे भारतात येणाऱ्या सर्व वस्त्रोद्योग संबंधित घटकांवर आयात शुल्क लावावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली होती.
वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. गिरिराज सिंग इचलकरंजी दौऱ्यावर आले असताना, इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनने पुन्हा एकदा यासंदर्भात निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात बांगलादेशातून होणाऱ्या कापड आयातीवर त्वरीत बंदी घालावी, तसेच आयात-निर्यात धोरणाचा पुन्हा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. दक्षिण आशियातील सद्यस्थितीतील युद्धजन्य वातावरण आणि देशांतर्गत वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या दीर्घकालीन मागण्या लक्षात घेता, भारत सरकारने बांगलादेशमार्गे येणाऱ्या वस्त्रोद्योग घटकांच्या आयातीवर बंदी लागू केली आहे.
Mumbai Fire: विधानभवन परिसरात भीषण आग, परिसरात धुराचं साम्राज्य
आता इतर देशांना निर्यात होणारे वस्त्रोद्योग घटक फक्त जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (मुंबई) येथूनच पुढील वाहतुकीसाठी पाठवले जातील. त्यामुळे इतर कोणत्याही भारतीय बंदरात बांगलादेशी कंटेनर येणार नाहीत. या निर्णयामुळे देशातील लघु आणि सूक्ष्म वस्त्रोद्योग उद्योजकांना मोठा फायदा होणार आहे. १४० कोटी लोकसंख्येची विशाल बाजारपेठ आता पूर्णपणे भारतातील सूक्ष्म व लघु उद्योजकांसाठी खुली होणार आहे. याआधी अनुदानित चिनी कापड आणि त्यापासून तयार होणारी स्वस्त उत्पादने भारतात सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे देशी उत्पादकांचे विक्री प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले होते.
इचलकरंजीतून कलकत्ता बाजारपेठेत जाणारे कापड सुमारे ६० ते ७० टक्क्यांनी घटले होते. कारण त्या बाजारपेठेत बांगलादेशी कापड व तयार उत्पादने अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध होत होती. कलकत्ता ही उत्तर आणि पूर्व भारतातील एक प्रमुख बाजारपेठ असून, बंगालसह ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांचे व्यापार याच बाजारपेठेतून होतो. आता सरकारच्या या निर्णयामुळे ही संपूर्ण बाजारपेठ भारतीय वस्त्रोद्योजकांसाठी खुली होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे दि इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनने स्वागत केले आहे.
