Bhumi Abhilekh विभागाचा मोठा निर्णय! १०० हून अधिक तालुक्यांमध्ये १४ दिवसांत जमीन मोजणी
Bhumi Abhilekh Department: राज्यातील प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मोजणी प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढणारे आणि प्रलंबित कामाचे प्रमाण कमी असलेल्या राज्यातील १०० हून अधिक तालुक्यांची निवड करण्यात आली असून, या तालुक्यांमध्ये १ जूनपासून नवीन कालमर्यादा लागू करण्यात आली आहे.
त्यानुसार द्रुतगती मोजणी अवघ्या १४ दिवसांत, तर नियमित मोजणी २८ दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.महसूल विभागाच्या विविध सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘महाराजस्व अभियान’ शिबिरांना राज्यभर चांगला प्रतिसाद मिळाला. या शिबिरांमध्ये उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी, तलाठी आणि मंडल अधिकारी उपस्थित राहून नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करत होते.
सातबारा उतारे, सनद वाटप तसेच इतर महसुली सेवांचा लाभ नागरिकांना देण्यात आला.या पार्श्वभूमीवर शासनाने आता जमीन मोजणीसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यापूर्वी जमीन मोजणीसाठी १५ दिवस, दोन महिने, तीन महिने आणि सहा महिने असे चार प्रकार अस्तित्वात होते. मात्र, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने मोजणीचे हे चार प्रकार रद्द करून केवळ दोन प्रकार निश्चित केले आहेत.
राज्यातील सहा महसूल विभागांत एकूण ३५८ तालुके आहेत. त्यापैकी मोजणीची कामे वेळेत पूर्ण करणारे आणि प्रलंबित अर्जांची संख्या कमी असलेले १०० हून अधिक तालुके या उपक्रमासाठी निवडण्यात आले आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणीसाठी नागरिकांना करावी लागणारी प्रतीक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांची अनेक प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
द्रुतगती मोजणी : १४ दिवसांत पूर्ण
नियमित मोजणी : २८ दिवसांत पूर्ण
अंमलबजावणी : १ जून २०२६ पासून
लाभार्थी : निवड करण्यात आलेल्या १०० हून अधिक तालुक्यांतील नागरिक
