ही पहिली यादी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, तलाठी कार्यालये, विकास सोसायट्या आणि बँकांच्या शाखांमध्ये सर्वांना दिसेल अशी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नावे या पहिल्या यादीत नाहीत, त्यांनी अजिबात काळजी करू नये, त्यांची नावे पुढील यादीत नक्की येतील, अशी ग्वाही जिल्हा उपनिबंधक महेंद्र चव्हाण यांनी दिली. यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले बैंक खाते व कर्जमाफीची रक्कम तपासून मोफत आधार प्रमाणीकरण करावे. ई-सेवा केंद्र चालकांना शासनाकडून मोबदला मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यांना कोणतेही शुल्क देऊ नये, असे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. तसेच माहितीत काही चूक वाटल्यास शेतकऱ्यांनी थेट पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी, प्रशासकीय समिती ती तत्परतेने सोडवून न्याय देईल.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आढावा कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कवळे, जिल्हा उपनिबंधक महेंद्र चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील, बँक संजय खडसे (सिंदखेड राजा), रवींद्र जोगी (मेहकर), अग्रणी व्यवस्थापक शैलेंद्र सिंह, महा आयटीचे प्रसन्न बोरकर आणि बीडीसीसीचे आर. टी. मस्के प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच, दृक्श्राव्य प्रणालीद्वारे (व्हीसी) जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, सहायक निबंधक व तालुका कृषी अधिकारी जोडले गेले होते. प्रशासनाच्या सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून ही योजना यशस्वी करण्याचे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले.
शेतकऱ्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली. ज्या गावांमध्ये सध्या एकही आधार प्रमाणीकरण केंद्र नाही, तेथे तातडीने नवीन केंद्रे सुरू करण्याच्या आणि ग्रामपंचायतींमधील बंद असलेली केंद्रे तत्काळ कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्याऱ्यांनी या मोफत व सोप्या सुविधेचा लाभघ्यावा, जेणेकरून कर्जमाफीचा मार्ग लवकर मोकळा होईल.
Buldhana crime news: तलवारीने कापला केक; तिघांवर गुन्हा दाखल, वडगाव खंडोपत येथील घटना
.png "Videos"){kind=small}
