बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
Karanja Farmers Protest
शेतकरी एल्गार समितीचे मार्गदर्शक डॉ. पंकज काटोले यांच्या नेतृत्वात या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. झाशी राणी चौक, बायपास येथून दुपारी १२ वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. दुष्काळामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. खरीप हंगामातील पिकांनी अपेक्षित उत्पादन न दिल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने केवळ आश्वासनांवर न थांबता ठोस आर्थिक मदत द्यावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
या मोर्चातील प्रमुख मागणी म्हणजे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी. त्याचबरोबर शेतमजूर आणि इतर कामगारांना प्रतिकुटुंब २५ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी बँका आणि सूक्ष्म वित्त संस्थांकडून घेतलेले कर्ज माफ करावे, अशी मागणीही यावेळी पुढे करण्यात आली.
या मोर्चात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर, विष्णुपंत भुतेकर, दामू अण्णा इंगोले, श्रीधर पाटील, पंकज काटोले, भारत भगत व राजूभाऊ अवताडे यांच्यासह इतर प्रमुख वक्ते उपस्थित होते.
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक आणि रोजदारीवर काम करणाऱ्या कुटुंबांनाही त्याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे एपीएल, बीपीएल आणि अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिव्यक्ती १० किलो धान्य देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. कोरडा दुष्काळ संपेपर्यंत शेतकरी, शेतमजूर आणि इतर कामगारांची घरगुती वीजबिले पूर्णपणे माफ करावीत, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली.
शेतीकामासाठी तसेच वाहतुकीसाठी ट्रॅक्टर आणि इतर वाहने खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कर्जाचे हप्ते फेडण्याचा ताण आहे. त्यामुळे ट्रॅक्टर व इतर वाहनांच्या कर्जावरील व्याज एक वर्षांसाठी माफ करून कर्जाचे हप्ते स्थगित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांसाठी चारा व पाण्याची तातडीने व्यवस्था करावी, अशी मागणीही मोर्चातून करण्यात आली.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर, महिला बचत गट आणि सर्वसामान्य कुटुंबांच्या प्रश्नांना एकत्रितपणे वाचा फोडण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. शासनाने दुष्काळग्रस्तांच्या विविध मागण्यांची गांभीयनि दखल घेऊन तातडीने मदतीचे निर्णय घ्यावेत, या प्रमुख मागणीचा विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारामार्फत मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले.
