Washim News: विकासकामे वेळेत पूर्ण करा, पालकमंत्री भरणे यांचे निर्देश; जिल्हा वार्षिक योजनेची बैठक

Dattatray Bharne Palakmantri Washim News : वाशिम जिल्ह्यातील सर्व विकासकामे नियोजनानुसार पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून निधी अखर्चित ठेवू नये, असे निर्देश पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

• विकासकामे वेळेत पूर्ण करा
• पालकमंत्री भरणे यांचे निर्देश
• जिल्हा वार्षिक योजनेची बैठक

वाशिम: जिल्ह्यात नियोजनानुसार सर्व विकासकामे पूर्ण व्हावीत, यासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करावी. कुठलाही निधी अखर्चित राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शुक्रवारी दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेची बैठक पालकमंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खा. संजय देशमुख, खा. अनुप धोत्रे, आ. श्याम खोडे, आ. भावना गवळी, आ. अमित झनक,आ. सई डहाके, आ. बाबू सिंग महाराज राठोड, आ. किरण सरनाईक, आ. धीरज लिंगाडे, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निकेश खाटमोडे, उपवनसंरक्षक माधवराज, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे आदी उपस्थित होते.

Washim News: ४ दिवसाच्या पावसाने जलसाठ्यात झाली वाढ; एकबुर्जीचा जलसाठा पोहोचला ३६.४१ टक्क्यांवर

या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या ३० एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील मुद्द्यांवरील कार्यवाही अनुपालन अहवाल, इतिवृत्त कायम करणे, जुलै महिन्याअखेरचा खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. पालकमंत्री भरणे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेत रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, जलसंधारण, दवाखाने,क्रीडांगण, पर्यटनक्षेत्र, शाळा, व्यायामशाळा विकास आदी अनेक विकासकामांचा समावेश केला. तथापि, नियोजनानुसार अनेक कामांची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ती तत्काळ पूर्ण करून घ्यावी आणि विकासकामांना चालना द्यावी. जिल्ह्यात कुठलाही निधी अखर्चित राहू नये, विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व विहित वेळेत पूर्ण व्हावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्हयातील जलजीवन मिशन टप्पा-२’ मधील कामे पूर्णत्वास न्यावी. लोकप्रतिनिधींच्या सूचना लक्षात घेऊन विकासकामांचा समावेश व्हावा. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ज्या पात्र शेतकरी बांधवांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी आहे, ती प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले. एमआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहतीत पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. त्याबाबत लोकप्रतिनिधींची सूचना लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान तत्काळ उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून समस्या सांगितली. त्यानुसार उद्योगमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, उद्योजक व प्रतिनिधी यांच्यासमवेत लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेत ३४१ कोटी मंजूर

जिल्हा वार्षिक योजनेत ३४१ कोटी रुपये मंजूर नियतव्यय असून, बीडीएसवर २०४ कोटी ६० लक्ष रुपये निधी प्राप्त आहे. ३४ कोटी २४ लाख रुपये निधीची प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण इवली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ७६ कोटी व आदिवासी उपयोजनेसाठी १५ कोटींची तरतूद आहे.

Buldhana News: मजुरीच्या पैशावरून चाकूने प्राणघातक हल्ला; पिंपळगाव काळे येथे पेटला होता वाद