राजकीय पेच असताना मंत्रिमंडळाचा विस्तार करता येणार? वाचा ‘काय आहे कायद्याची बाजू’

शिवसेना आणि बंडखोर शिंदे गटाच्या वकिलांनी सरन्यायाधीशांसमोर (Chief Justice) जोरदार युक्तिवाद केला. कायद्याने आणि राज्यघटनेने (Constitution) मंत्रिमंडळाचा (Cabinet ministers) विस्तार करायला मुख्यमंत्र्यांना कुठलीही हरकत नाही, तसेच बंदीही नाही. त्यामुळे कोर्टात प्रकरण सुरू असलं तरी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकतात, असं कायदा सांगतो. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो. मात्र त्यात एक धोका आहे. ज्या आमदारांना अपात्रतेची नोटिस आलेली आहे. त्यांना आज अपात्र ठरवलेलं नाही.

मुंबई : शिवसेनेतील 39 आमदारांनी (Shivsena 39 MLA) बंड केल्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) तर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी पदभार स्विकारला. दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनात (Two day special sessions) विश्वासदर्शक ठरावावेळी व्हीपच्या विरोधात शिंदे गटातील आमदारांनी मतदाना केल्यामुळं (Against the whip during a vote) त्यांच्या विरोधात शिवसेनेनं सर्वोच्य न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. तसेच पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी देण्यात आली आहे. मात्र सध्या राज्यात राजकीय पेच असताना, शिंदे-फडणवीस सरकार मंत्रिमंडाळाचा विस्तार करणार का? खाते वाटप होणार का? यावरुन राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. त्यामुळं तांत्रिकदृष्या व कायद्याच्या अखात्यारित खाते वाटप होऊ शकते का? यावर कायदा काय सांगतो हे पाहूया.

[read_also content=”युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरेंची शिव संवाद यात्रा, २१ ते २३ जुलैला पहिला टप्पा पार पडणार https://www.navarashtra.com/maharashtra/yuvasena-chief-aditya-thackeray-shivsanvad-yatra-the-first-phase-will-be-held-from-july-21-to-23-306205.html”]

दरम्यान, शिवसेना आणि बंडखोर शिंदे गटाच्या वकिलांनी सरन्यायाधीशांसमोर (Chief Justice) जोरदार युक्तिवाद केला. कायद्याने आणि राज्यघटनेने (Constitution) मंत्रिमंडळाचा (Cabinet ministers) विस्तार करायला मुख्यमंत्र्यांना कुठलीही हरकत नाही, तसेच बंदीही नाही. त्यामुळे कोर्टात प्रकरण सुरू असलं तरी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकतात, असं कायदा सांगतो. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो. मात्र त्यात एक धोका आहे. ज्या आमदारांना अपात्रतेची नोटिस आलेली आहे. त्यांना आज अपात्र ठरवलेलं नाही.

सध्या जरी मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आले तरी, आगामी काळात त्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. असं सुद्धा कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. विधिमंडळाच्या नियमानुसार तो आमदार जेव्हा राजीनामा देतो किंवा व्हिपचं उल्लंघन करतो तेव्हा त्याला अपात्र ठरवला जातो. मात्र या १६ आमदारांना सध्या ते अपात्र ठरले आहेत, असं म्हणता येत नाही. मात्र त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळं जरी मंत्रिमंडळ विस्तार केला तरी, जे आमदार मंत्री असतील जर त्यांना अपत्रा ठरवले गेले तर मात्र मंत्रिमंडळ धोक्यात येऊ शकते, असं सुद्धा कायद्यात म्हटलं आहे.