हायड्रोलिक चाचणीवरून पेटला नवा वाद
शहराच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतून सुमारे २७४० कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविला जात आहे. धरणापासून नक्षत्रवाडीपर्यंत सुमारे ३८ किलोमीटर अंतरावर २५०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. गेल्या मुख्य या आठवड्यापासून जलवाहिनीतून पाणीपुरवठ्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र, निविदेतील अटींनुसार संपूर्ण जलवाहिनीची हायड्रोलिक चाचणी करूनच ती कार्यान्वित करणे अपेक्षित होते, असा दावा तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जलवाहिनीच्या सांध्यांची व वेल्डिंगची गुणवत्ता तपासण्यासाठी रेडिओग्राफिक टेस्ट (आरटी) आणि अल्ट्रासोनिक टेस्ट (युटी) केल्याची माहिती आहे. मात्र, या चाचण्या बांधकामाच्या गुणवत्तेची पडताळणी करतात; प्रत्यक्ष दाब सहन करण्याची क्षमता तपासण्यासाठी हायड्रोलिक चाचणी आवश्यक मानली जाते. मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांसाठी निविदेत हायड्रोलिक चाचणीची अट असते. चाचणी यशस्वी झाल्यानंतरच जलवाहिनी अंतिम स्वरूपात स्वीकारली जाते. यासाठी कंत्राटदाराची काही रक्कम राखून ठेवण्याचीही पद्धत आहे.
सध्या दोन पंपांच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा सुरू आहे. भविष्यात प्रत्येकी ३७५० अश्वशक्ती क्षमतेचे पाचही पंप पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यास जलवाहिनीवर मोठा दाब निर्माण होणार आहे.
अशा वेळी गळती, तडे किंवा फुटण्याचा धोका टाळण्यासाठी पूर्वचाचणी महत्त्वाची असल्याचे जलवाहिनीनंतर आता नक्षत्रवाडी ते अभियंते सांगतात. मुख्य शहर या मार्गावरील १५०० मि.मी.
व्यासाच्या नव्या जलवाहिनीची हायड्रोलिक चाचणी घेण्यात येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी ही चाचणी घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, महापौरांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही चाचणी शहराच्या दृष्टीने अत्यावश्यक नसल्याचे मत व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे प्रशासनातील भूमिकांमध्ये विसंगती असल्याचे चित्र दिसत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, दर्जेदार साहित्य वापरणे आणि प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेची चाचणी घेणे या वेगळ्या बाबी आहेत. जलवाहिनी किती दाबापर्यंत सुरक्षितपणे पाणी वाहून नेऊ शकते, याचा अंतिम पुरावा हायड्रोलिक चाचणीतूनच मिळतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया टाळल्यास भविष्यातील कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न कायम राहू शकतात.






