सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाचे मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंग गिरासे यांनी उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकींचा आढावा सादर केला. यामध्ये पूर्ण झालेल्या आणि अपूर्ण असलेल्या कामांचा तपशील देण्यात आला. उर्वरित कामांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार असून, त्यावेळी कामांच्या प्रगतीचा आणि मजीप्र, महापालिका तसेच कंत्राटदार यांच्यातील समन्वयाचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला जाणार आहे. एकूण ५९ जलकुंभांपैकी ४ जलकुंभ डी-स्कोप करण्यात आले आहेत.
उर्वरित ५५ जलकुंभ महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे अपेक्षित असताना आतापर्यंत केवळ ५ स्वतः दिलेल्या जलकुंभच ताब्यात देण्यात आले आहेत. कंत्राटदाराने कालमर्यादांचेही वारंवार उल्लंघन केल्याचा मुद्दा महापालिकेने न्यायालयासमोर मांडला. महापालिकेतर्फे अॅड. संभाजी टोपे यांनी मागील दहा न्यायालयीन आदेशांचा दाखला देत कंत्राटदाराने आदेशांचे पालन केले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
जलकुंभ हस्तांतरणाबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश दिले असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी काही महत्त्वाची कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. ही कामे पूर्ण होण्यापूर्वी योजना सुरू केल्यास भविष्यात पुन्हा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची वेळ येऊ शकते, असा युक्तिवाद केला.
जॅकवेलजवळ अॅप्रोच चॅनलचे खोदकाम, जॅकवेल येथे पीईबी बांधकाम, ३७५० अश्वशक्तीचे चार पंप बसविणे, जायकवाडी व फारोळा येथे सर्ज व्हेसल उभारणे, नॉन-रिटर्न व्हॉल्व्ह बसविणे, कॉफर डॅम हटवून परिसराची स्वच्छता करणे तसेच जॅकवेल ते नक्षत्रवाडी दरम्यान पाच स्कॉर वॉल उभारण्याची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. दरम्यान माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. मात्र, त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्द्यांचा विचार उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने करावा, असे निर्देश देण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
