संग्रहित फोटो
पुणे : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने उत्तम कामगिरी केली असून, केंद्राकडून आणखी १० लाख घरांना मान्यता मिळणार आहे. घर मंजूर झाल्यावर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मोहीम राबवून, एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही, यासाठी प्रयत्न करावेत आणि राज्याला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिशील करण्यासाठी मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावे, असेही ते म्हणाले.
‘यशदा’ येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातर्फे आयोजित पंचायत राज राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला ग्रामविकास पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मनुष्यबळाचा विकास महत्वाचा
फडणवीस म्हणाले, उत्तम प्रशासनासाठी मनुष्यबळाचा विकास महत्वाचा आहे. त्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा कार्यक्षम उपयोग कसा करता येईल याचा विचार करावा. आज उत्तम प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून ते समजून घेत त्याचा उपयोग करणारी यंत्रणा उभारण्यावर भर द्यावा. इतर ठिकाणच्या चांगल्या कल्पनांचे अनुसरण करावे. कार्यशाळेत शिकायला मिळणाऱ्या बाबी राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या ठरतील. अनुभवी अधिकाऱ्यांचे विविध प्रयोग इतरांना मार्गदर्शक आहेत, ते संकलित झाले आणि समजून घेतले तर प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यास मदत होते. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरांना पहिल्या दिवसापासूनच प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून सौर ऊर्जेवर विजेची सुविधा करायची आहे. या कामांसाठी विविध योजनाच्या माध्यमातून मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यातून रोजगाराची संधीही निर्माण होईल असा विश्वासाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
पहिल्या बैठकीत साडे तेरा लाख घरांना मान्यता
मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, राज्य सरकारने आपल्या पहिल्या बैठकीत साडे तेरा लाख घरांना मान्यता दिली आहे. आणि १० लाख घरांना पहिला हप्ता देण्यात आला असून, त्यातील ४६ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ३० लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र घडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने योगदान द्यावे : गोरे
ग्रामविकास विभाग प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यामध्ये जिल्हा परिषद हा महत्त्वाचा घटक असून ग्रामविकासाला अधिक चालना देण्यासाठी व विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने महत्त्वपूर्ण योगदान द्यावे, असे आवाहन ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले. मंत्री गोरे म्हणाले, विचारांची देवाणघेवाण करुन चर्चेतून प्रचंड वेगाने प्रशासन प्रगतीपथावर गेले पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. शासनाच्या योजना, निर्णय, धोरणे ग्रामस्तरावर पोहोचविण्याची जिल्हा परिषदेची मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद यंत्रणांनी सकारात्मक भूमिका ठेवून काम करावे व यंत्रणेबद्दल विश्वास निर्माण करावा. त्यासाठी आवश्यक असल्यास कामकाज व्यवस्थेत बदल करावा. शासन निर्णयांची अंमलबजावणी करताना नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
