संग्रहित फोटो
योजनेमागील उद्दिष्ट सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असले, तरी निधी वितरणातील विलंब आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे अंमलबजावणीवर परिणाम होत असल्याची तक्रार केंद्र चालकांकडून केली जात आहे. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 86 लाख रुपयांचे अनुदान वितरित झाले असले, तरी मार्च महिन्याचे अनुदान जूनमध्ये मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक प्रकरणांत बिले दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात, असे सांगितले जाते. अलीकडील काळात आंबेगाव, बारामती, पुरंदर आणि हवेली तालुक्यांतील काही केंद्रे बंद पडली आहेत. निधी वेळेवर न मिळणे हे यामागील प्रमुख कारण असल्याचे संबंधितांचे म्हणणे आहे. बिल प्रक्रियेत तहसील व जिल्हा स्तरावरील टप्प्यांमुळे विलंब होत असल्याची नोंदही करण्यात येते.
2024-25 या आर्थिक वर्षात 21 केंद्रे कार्यरत होती; ती संख्या आता 14 वर आली आहे. आगामी काळात ही संख्या आणखी घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संबंधित वर्षासाठी 3 कोटी 12 लाख 75 हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती; मात्र मंजूर निधी तुलनेने कमी राहिल्याचे दिसते. सध्या ग्राहकांना 10 रुपयांत थाळी दिली जाते. शहर भागात प्रति थाळी 40 रुपये, तर ग्रामीण भागात 25 रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, वाढती महागाई, इंधन खर्च आणि अन्नधान्यांच्या किंमती यामुळे हे प्रमाण अपुरे ठरत असल्याचे केंद्रचालकांचे म्हणणे आहे. 2020 पासून अनुदानात कोणतीही वाढ झालेली नसल्याची बाबही लक्षवेधी आहे.
पुनरावलोकन आवश्यक
या पार्श्वभूमीवर, योजनेची उद्दिष्टे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांतील दरी वाढत असल्याचे दिसते. सामाजिक गरज लक्षात घेता निधीचे वेळेवर वितरण, प्रक्रियेतील सुलभता आणि अनुदान पुनरावलोकन याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
