सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पुणे : सरकारी गृहनिर्माण संस्थांना कायद्यात स्थान नव्हते. परंतु, सहकारी संस्थांमध्ये अनेक तरतुदी केल्या असून, गृहनिर्माण संस्थेचे नियम दहा ते बारा दिवसात जाहिर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पुण्यातील आयोजित आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट महाअधिवेशनात फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ तसेच आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गृहनिर्माण अधिवेशनात उपस्थित राहून आनंद होत आहे. स्वयंपुनर्विकासामुळे मुंबईमधील सामान्य माणसाला मोठं घर मिळत आहेत. स्वयंपुनर्विकासाचे १८ निर्णय घेतले आहेत. सर्व सहकारी कार्यालये ऑनलाइन प्रणालीने जोडली जावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. येत्या काळात संपूर्ण प्रणाली ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. तुम्ही व्हाट्सअपच्या माध्यमातून देखील पेमेंट करु शकणार आहात. नोंदणी, थकबाकी, अशे विविध कामे ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहेत.
देशातील अनेक क्षेञ सहकाराशी जोडले गेलेले असून, सहकारातून समृद्धीकडे हा मोदींचा विचार आहे. भारत सरकारच्या माध्यमातून सहकारात क्रांतिकारक बदल होत आहेत. देशात ८ लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यातील राज्यात सव्वा दोन लाख संस्था आहेत, असे केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. सहकारी क्षेत्राच्या माध्यमातून देशातील सहकार भक्कम होण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले जात आहेत. राज्यात साखर उद्योग मजबूत करण्यासाठी १० वर्षात ९ हजार कोटीची मदत देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून झाली आहे. असंही मोहोळ म्हणाले.
सोलार एनर्जीच्या माध्यमातून प्रदूषणाला आळा
राज्यभरात प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. त्यानूसार, आता सोलार एनर्जीच्या माध्यमातून प्रदूषणाला थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. हे यशस्वी झाल्यास प्रदूषणाला बऱ्याच प्रमाणात आळा बसेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
