मयुर फडके,मुंबई: राज्यातील गुटखा (Gutkha), पान मसाला आणि फ्लेवरयुक्त सुपारी, तंबाखू या प्रतिबंधित पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी (Ban On Tobacco) आणा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या हानिकारक पदार्थांची विक्री करणाऱ्या गुटखा माफियांवर कारावाई करण्यासाठी राज्य सरकारला विशेष तपास पथक (एसआयटी) (SIT) स्थापन करण्याचे आदेश द्या, अशी मुख्य मागणीही याचिकेत करण्यात आली असून त्यावर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
मुंबईच्या वसई उपनगरातील रहिवासी असलेले आणि सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार अशी ओळख असलेले धमेंद्र यांनी वकील नरेंद्र डुबे यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. गुटखा, पान मसाला, फ्लेवरयुक्त सुपारी आणि तंबाखूसारख्या प्रतिबंधित पदार्थांच्या विक्रीवर अंकुश न ठेवल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला असून त्यांना आरोग्यविषयक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ चे स्पष्टपणे उल्लंघन असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री, आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव, पोलीस महानिरीक्षक, मुंबई पोलीस आयुक्त, आणि एफडीए आयुक्त इत्यांदीना प्रतिवादी केले आहे.
कॅन्सरचे प्रमाण चितांजनक
राज्यात गुटखा, पान मसाला, चवदार सुपारी आणि फ्लेवरयुक्त तंबाखूसारख्या प्रतिबंधित उत्पादनांच्या विक्री आणि वितरणामुळे नागरिकांचे आरोग्य बिघडत असून राज्यात कॅन्सरच्या प्रमाणात वाढ होत असून कॅन्सर होण्याचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनक असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
तंबाखू अनेक रोगांसाठी कारणीभूत
तंबाखू उत्पादनाचे कोणतेही फायदे नाहीत परंतु मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. तंबाखूमुळे फुफ्फुसाचा आणि तोंडाचा ९० टक्के कर्करोग होतो. तंबाखूशी संबंधित आजारांची यादी खूप मोठी असून हृदयविकार, ब्राँकायटिस, दमा, नपुंसकत्व, जन्मदोष यांचा समावेश आहे. तंबाखूच्या धुरात ७०० पेक्षा जास्त हानिकारक रसायने आणि निकोटीन, टार आणि इतर किरणोत्सर्गी घटकांसह ६९ कार्सिनोजेन्स असतात. सिगारेटच्या धुरात अमोनिया, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हायड्रोजन सायनाइड, डीडीटी, फॉर्मल्डिहाइड इत्यादी घटकांमुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवतात, असेही याचिकेत म्हटले आहे. तसेच भारतातील तंबाखू नियंत्रण, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन यूएसए आणि डब्ल्यूएचओ यांच्या संयुक्त अहवालानुसार तंबाखूचा वापर जगातील सार्वजनिक आरोग्यासाठी एक गंभीर आव्हान असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम
प्रतिबंधित उत्पादनांच्या विक्री आणि वितरणावर सरकारचे अंकूश नसल्यामुळे राज्याचा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात महसूलावरही परिणाम झाला असून हवालासारख्या बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये तसेच आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
