पहिल्या तिमाहीत सर्वाधिक घरांची विक्री होणाऱ्या सर्वोच्च शहरांत पुणे तिसऱ्या स्थानी (File Photo : Construction)
एटापल्ली : तालुक्यातील गरजू लाभार्थ्यांसाठी 2024-25 या वर्षाकरिता पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 5185 घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे. ही योजना गरिबांसाठी हक्काचे घर देण्याच्या उद्देशाने राबवली जात आहे. मात्र, सध्या बांधकाम साहित्याच्या भरमसाट वाढलेल्या किमतींमुळे लाभार्थ्यांना घरकुल बांधणे आव्हानात्मक झाले आहे.
हेदेखील वाचा : मुंबईत टोरेस कंपनीचा महाघोटाळा; दादरमध्ये आउटलेट उघडलं, गुंतवणुकीच्या नावावर कोट्यवधींची फसवणूक
घरकुल बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे जमा करून बांधकाम विभागाकडे मंजुरी घेतली. परंतु, बांधकाम साहित्य घेण्यासाठी बाजारात गेल्यावर वाढलेले दर पाहून लाभार्थ्यांना धडकी भरत आहे. एटापल्ली परिसरात एका ट्रॅक्टर विटांची किंमत 10 हजार रुपये आहे. तर तालुक्यात इतरत्र तिच किंमत 7,500 रुपये आहे. लोखंड, सिमेंट, वाळू, आणि बजरी यांचे दरही गगनाला भिडले आहेत. या परिस्थितीत लाभार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले असून, घरकुल बांधकामाचे स्वप्न अपूर्ण राहण्याची भीती आहे. शासनाने प्रत्येक घरकुलासाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.
यामध्ये पहिल्या हप्त्याचे 15 हजार रुपये बांधकाम सुरू करण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. मात्र, पायाभरणी पूर्ण केल्याशिवाय दुसऱ्या हप्त्याचे 70 हजार रुपये मिळत नाहीत. वाढलेल्या साहित्य किमतींमुळे अनेक लाभार्थी पहिला टप्पाही पूर्ण करू शकले नाहीत. घरकुल बांधकाम वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी शासनाने बांधकाम साहित्याच्या वाढलेल्या दरांचा त्वरित आढावा घ्यावा आणि अनुदानाची रक्कम वाढवावी. याशिवाय, स्थानिक प्रशासनानेही समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. गरजूंच्या आवश्यक सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.
लाभार्थ्यांना आवश्यक पाठबळाची गरज
एटापल्ली तालुक्यात पंतप्रधान घरकुल योजनेतून मंजूर झालेली 5,185 घरकुल पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावी. अन्यथा, लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न कधीच साकार होणार नाही. घरकुल योजनेचा उद्देश पूर्ण होण्यासाठी लाभार्थ्यांना आवश्यक पाठबळ मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अपुऱ्या अनुदानामुळे घरकुलाचा स्वप्नभंग
बांधकामासाठी सध्याच्या बाजार भावानुसार दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. मात्र, शासनाचे अनुदान अपुरे ठरत असल्याने अनेक गरजू लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न भंग पावत आहे. शासनाच्या धोरणांमध्ये या महत्त्वाच्या बाबीचा विचार न केल्याने लाभार्थ्यांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे वाढत्या महागाईनुसार शासनाने अनुदानाच्या रक्कमेत वाढ करण्याची मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे.
घरकुल मंजूर झाले, पण…
घरकुल मंजूर झाले. पण बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमतींमुळे पहिला टप्पाही पूर्ण करू शकलेलो नाही. 15 हजार रुपयांत पाया भरणीही होत नाही. शासनाने अनुदान वाढवले नाही तर आमचे घरकुलाचे स्वप्न अधुरेच राहील.
