मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Education Ministry: मराठी न शिकवल्यास थेट मान्यता रद्द होणार; शाळांच्या मनमानी कारभारावर शिक्षण मंत्र्यांचा 'हंटर
राज्यात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सातत्याने आंदोलने आणि मागणी होत असतानाही, अनेक शाळांमध्ये मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीबाबत अद्यापही उदासीनता असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक शाळांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सक्तीने केला जात नाही, असा गंभीर मुद्दा आमदार हारून खान यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार अपघात की घातपात? ‘ब्लॅक बॉक्स’मध्ये छेडछाड होत असल्याचा रोहित
९ मार्च २०२० च्या अध्यादेशानुसार, राज्यातील सर्व बोर्डांच्या (SSC, CBSE, ICSE, IB) शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा आहे. मात्र, काही बड्या शाळांनी या नियमाला ‘केराची टोपली’ दाखवल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यापासून ते दंडात्मक कारवाईपर्यंतची पावले उचलण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
विधीमंडळाच्या प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान हारुण खान यांनी, मुंबईतील मराठी शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नसल्याचे सांगितले. अंमलबजावणीचा अभाव: राज्यात मराठी भाषेच्या वापराबाबत कायदे आणि नियम असूनही अनेक शाळा त्याचे पालन करत नाहीत. गेल्या वर्षभरापासून मराठी भाषेच्या अस्मितेसाठी अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली, परंतु शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती बदललेली नाही. विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरात अनेक नामांकित शाळांमध्ये मराठीला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
हारुण खान यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणंमत्री दादा भूसे म्हणाले की, ‘यापुढे हिंदी, इंग्रजी, ऊर्दू, गुजराती आणि अन्य भाषांच्या शाळांमध्ये मराठीची अंमलबजावणी करण्यात येईल, यासाठई सरकार स्वत: दक्षता घेईल. ज्या शाळा किंवा शिक्षण संस्था सरकारचे आदेश पाळणार नाही. त्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल.
मराठवाड्याची चिंता वाढली! उन्हाच्या तडाख्याने धरणांतील पाणीपातळी घटली; जायकवाडीत ७२% साठा शिल्लक
तसेच, “राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक कऱण्यात आले आहे. पण त्यानंतरही ज्या शाळा या कायद्याचे उल्लंघन करतील त्यांची गय केली जाणार नाही. आगामी शैक्षणिक वर्षात अशा शाळांची पुर्नतपासणी केली जाईल. त्या शाळांना आधी मराठी शिकवण्याची समज दिली जाईल, त्यानंतरही त्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला गेला नाही तर, त्या शाळांची किंवा संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात येईल,” असा इशाराच दादा भूसे यांनी दिला आहे.
राज्यातील शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक शाळेचा आढावा घेतला जाईल. ज्या शाळा मराठी विषयासाठी शिक्षक भरती करत नाहीत किंवा हा विषय वगळतात, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल. आवश्यक पडल्यास अशा शाळांच्या ‘अनापत्ती प्रमाणपत्रावर’ (NOC) फेरविचार केला जाईल.
