मुंबई – फक्त आरोपी आणि तक्रारदार एका घरात राहत नाहीत, याचा अर्थ असा नाही की घरगुती हिंसाचाराचा कायदा लागू होत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने कलम ४९८ अ (महिलेवर पती आणि नातेवाईकांकडून क्रूरता) दाखल कऱण्यात आलेली एफआयआर रद्द कऱण्यास नकार दिला.
तक्रारदार महिलेचे २०१० साली याचिकाकर्त्यांसोबत लग्न झाले. लग्नानंतर दुबईत राहणारा तिचा मेव्हणा आणि त्याच्या पत्नीने तिच्या पतीला भडकावले. ती गरोदर असताना तिच्या सासूने तिला माहेरी पाठवले, तिने बाळाला जन्म दिला तेव्हा, तिचा सगळा खर्च तिच्या पालकांनी उचलला. बाळंतपणाचा खर्च करण्यास पतीने नकार दिला. पुढे पतीने तिला तीन तलाखची नोटीस पाठवली आणि घटस्फोट झाल्याचे गृहीत धरले.
मालमत्तेचा गैरवापर, हुंड्याची मागणी, मानसिक त्रास, क्रूरता यांसारखे आरोप करत कलम ४९८, ४९८ ए, ४०६ आणि भादंवि ३४ अंतर्गत महिलेने पती आणि कुटुबियांविरोधात एफआयआर दाखल केला. एफआयआर रद्द करावा म्हणून पती शफी काझी आणि त्याच्या कुटुंबियांनी उच्च न्ययालायात धाव घेतली. त्यावर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. एन.आऱ. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, दोन्ही पक्षकारांमध्ये घटस्फोट आणि तोडगा निघाला आहे. त्यामुळे एफआयआर रद्द करावी, अशी मागणी शफीकडून करण्यात आली. तर घटस्फोट २४ मार्च २०१९ रोजी झाला असून एफआयआरमधील आरोप घटस्फोटाच्या आधीचे आहेत, असा दावा पत्नीच्यावतीने करण्यात आला.
दोन्ही बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, नोंदवण्यात आलेल्या कोणत्याही एफआयआरमधून त्या याचिकाकर्त्याची अप्रत्यक्ष कृती, सामुहिकरित्या मानसिक क्रूरता अधोरेखित होते. या प्रकरणात, कुटुंबातील सदस्यांनी वेळोवेळी फोनवरून महिलेशी क्रूरतेने वागण्यासाठी इतरांना प्रवृत्त केले आहे त्यामुळे आरोपी आणि तक्रारदार एका छताखाली राहत नसले तरीही घरगुती हिंसाचाराचा कायदा लागू होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
