अक्षय शिंदे एन्काऊंटरप्रकरणी मोठी अपडेट; शाळेच्या ट्रस्टींना अटक केल्यानंतर, आता…

आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलीस चकमकीत 23 सप्टेंबर 2024 रोजी मृत्यू झाला. अक्षय शिंदेला कोर्टातून घेऊन जात असताना मुंब्रा येथे ही घटना घडली. या घटनेबाबत घडलेल्या सर्व घटनांचा क्रम, आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर कसा झाला, याबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी आता राज्य सरकारने न्यायिक आयोग स्थापन केला आहे.

अक्षय शिंदेचं कुटुंब रस्त्यावर येणार? नक्की काय आहे प्रकरण?

Follow Us:

Follow Us:

मुंबई : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलिसांकडून एन्काऊंटर करण्यात आला. याप्रकरणी राज्य सरकारने चौकशीसाठी न्यायिक आयोग स्थापन केला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

हेदेखील वाचा : आई ओरडते म्हणून मुलीने केला अत्याचाराचा बनाव; पोलिसांनी तपास केला अन्…

आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलीस चकमकीत 23 सप्टेंबर 2024 रोजी मृत्यू झाला. अक्षय शिंदेला कोर्टातून घेऊन जात असताना मुंब्रा येथे ही घटना घडली. या घटनेबाबत घडलेल्या सर्व घटनांचा क्रम, आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर कसा झाला, याबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी आता राज्य सरकारने न्यायिक आयोग स्थापन केला आहे.

दरम्यान, मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली होती. अक्षय शिंदेवर बदलापूर येथील शाळेमधील दोन मुलींवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तसेच याप्रकरणी शाळेच्या विश्वस्तांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता विश्वस्तांना अटक केली आहे.

विशेष तपास पथक नेमण्याची मागणी

आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटरप्रकरणी मुंबईतील वकील घनश्याम उपाध्याय यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेत उपाध्याय यांनी अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटर तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक नेमण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. या एसआयटीकडून एन्काऊंटर प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

तीन महिन्यांत तपास अहवाल सादर करा

राज्य सरकारने या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली आहे. सरकारच्या चौकशी आयोगाकडून अधिनियम १९५२ अंतर्गत हा तपास केला जाणारा असून, या संदर्भातील अहवाल या आयोगाने तीन महिन्यात सादर करावा, असे निर्देश राज्य सरकारने याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेत दिले आहेत.

हेदेखील वाचा : महाज्योत, रॅली अन् विद्यार्थ्यांचा उत्साह, नवभारत महाराष्ट्राची महासमृद्धी व सामाजिक उत्कर्ष संमेलन 5 ऑक्टोबरला

Web Title: Establishment of judicial commission in badlapur case nrka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com