
शेतकऱ्यांनो, एचटीबीटी बियाण्यांपासून दूर राहा! उल्लंघन केल्यास ५ वर्षे कारावास, १ लाखाचाही होऊ शकतो दंड
तालुक्यात खरीप हंगाम २०२६-२७ ची तयारी सुरू झाली असून या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने कापूस लागवडीसाठी शासनाची मान्यता नसलेल्या बीजी-३ (एचटीबीटी) बियाण्यांचा वापर करू नये, असे स्पष्ट निर्देश शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, असा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे. शासनाने सध्या कापूस लागवडीसाठी बीजी-१ आणि बीजी-२ या वाणांच्या बियाण्यांनाच मान्यता दिली आहे. मात्र बाजारात ‘राउंडअप बीटी’, ‘चोर बीटी’, ‘बीडगार्ड’ किंवा एचटीबीटी अशा नावांनी बियाण्यांची विक्री केली जात असल्याचे आढळून आले आहे. ही बियाणे बेकायदेशीर असून पर्यावरणासाठी घातक असल्याने त्यांचा वापर टाळावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी कृषी विभागाने काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. बियाणे अधिकृत परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावीत. खरेदी करताना पक्के बिल घेणे आवश्यक असून त्यात पीक, वाण, लॉट क्रमांक आणि कंपनीचे नाव नमूद असल्याची खात्री करावी. तसेच बियाण्याच्या पॅकेटवर शासनमान्य अधिकृत चिन्ह आहे का, याचीही तपासणी करावी. बीजी-२ (बोलगार्ड-२) वाणाची अधिकृत किंमत ९०१ रुपये असल्याचेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
बियाण्याचे पाकीट पूर्णपणे सीलबंद आहे का, तसेच त्यावरील उगवणीची अंतिम मुदत तपासून पाहणेही आवश्यक आहे. सर्व वाणांमध्ये बीजी-२ तंत्रज्ञान समान असल्याने विशिष्ट वाणाचा आग्रह धरू नये. १०० मिलीमीटर पाऊस झाल्याशिवाय कापूस लागवड करू नये, तसेच पूर्व हंगामी लागवड टाळावी, असेही कृषी विभागाने सांगितले आहे. काही ठिकाणी बेकायदेशीर बियाणे विनापावती आणि जास्त दराने विकली जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा बियाण्यांच्या पाकिटांवर गुणवत्तेची माहिती, तंत्रज्ञान किंवा कोणत्या क्षेत्रासाठी शिफारस केली आहे, याबाबत कोणताही तपशील नसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शासनाने केवळ बीजी-१ आणि बीजी-२ या वाणांच्या कापूस बियाण्यांना मान्यता दिली आहे. ‘राउंडअप बीटी’, ‘चोर बीटी’, ‘वीडगार्ड’ किवा एचटीबीटी यासारखी बियाणे बेकायदेशीर असून ती पर्यावरणास घातक आहेत. या बियाण्यांचा वापर केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अनधिकृत बियाण्याची लागवड करणे टाळावे, अशी माहिती फाल्गुनी ननीर, कृषी गुणनियंत्रण अधिकारी, दर्यापूर, यांनी दिली आहे.