'लिव्हिंग विल'साठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म! शेती वीज पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र कंपनी, राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय
नागरिकांची ‘लिव्हिंग विल’ म्हणजेच वैद्यकिय इच्छापत्र कायमस्वरूपी जतन करण्यासाठी आता डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. त्यांचे जतन करण्यासाठी कस्टोडियन म्हणजेच संरक्षकाचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. नगरविकास विभागाने याबाबतचा जीआर जारी केला आहे. अर्थात हे फक्त वैद्यकिय इच्छापत्र असून त्याचा संपत्तीशी संबंधित विल म्हणजे इच्छापत्राशी कोणताही संबंध असणार नाही.(फोटो सौजन्य – istock)
अनेकदा व्यक्ती आजारपण किंवा अपघातामुळे कोमा सारख्या अवस्थेत पोहोचते त्यामुळे स्वतःवर पुढील वैद्यकिय उपचार सुरू ठेवायचे की नाही याचा निर्णय ती स्वतः घेऊ शकत नाही. अशा वेळी ती वेदनादायक अवस्था सुरू ठेवायची की पुढचा निर्णय घ्यायचा याबाबत नातेवाईक व डॉक्टर यांची बिकट अवस्था होते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबतच्या प्रक्रियेला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. त्यानुसार व्यक्ती सुदृढ असताना आपल्यावर भविष्यात अशी स्थिती निर्माण झाल्यास काय निर्णय घ्यायचा याचे लिव्हिंग विल म्हणजेच वैदयकिय इच्छापत्र तयार करू शकतो. त्याला अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्हज असेही म्हणतात. त्यात लाईफ सपोर्ट सुरू ठेवायचा किंवा नाही. हृदयाचे ठोके थांबल्यास पुनरुज्जीवन करायचे की नाही. व्हेंटिलेटर सुरू ठेवायाच किंवा नाही. अन्नासाठी नळ्यांचा वापर करायचा की नाही. मृत्यूनंतर अवयवदान करायचे की नाही, हे देखील यात नमूद करता येते.
महावितरण कंपनीची आर्थिक पुनर्रचना करताना कंपनीचे दोन कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यावर मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानुसार शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा आणि संबंधित सेवा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी एमएसईबी सोलार अॅग्रो पॉवर लिमिटेड (एमएसएपीएल) कंपनीवर देण्यात आली आहे. तर औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती आणि इतर सर्व बिगर कृषि ग्राहकांना महावितरण ही कंपनी वीज पुरवठा करेल. नवीन स्थापन होणाऱ्या कृषि वितरण कंपनीला सुरूवातीचे भांडवल म्हणून २ हजार ५०० कोटी रुपयांचे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली.
याशिवाय महावितरण कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी आयपीओ आणण्यास देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महावितरण कंपनीने विविध पायाभूत योजनांसाठी घेतलेल्या सुमारे ३२ हजार ६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी आहे. या कर्ज दायित्वापोटी महाराष्ट्र सरकार १५ वर्षे मुदतीचे दीर्घकालीन सरकारी रोखे जारी करणार आहे. यामुळे महावितरणवरील कर्जाचा बोजा कमी होऊन आर्थिक स्थिती आणखी चांगली होण्यास मदत होणार आहे.
