मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
File Photo : Old-Pension-Scheme
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारचे कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेसाठी आग्रही असल्याचे दिसत आहे. त्यानुसार, आता जुनी पेन्शन योजना तातडीने सुरू करून तिची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी राज्यभरात निदर्शने करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती सरकारी-निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने दिली आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात 14 डिसेंबर 2023 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली होती. विधिमंडळातील या निर्णयानुसार शासन अधिसूचना, शासन निर्णय पारित करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित होते. परंतु त्याबाबत शासन फारच ‘आस्ते कदम’ दिसते. साहजिकच राज्यभरातील कर्मचारी-शिक्षक चिंतित झाले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी 9 ऑगस्ट रोजी संपूर्ण राज्यभर भोजनाच्या सत्रात तीव्र निदर्शनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
दरम्यान, या आंदोलनाची सरकारतर्फे दखल न घेतल्यास पुढील तीव्र आंदोलनाचा इशाराही समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिला आहे.
आचारसंहितेपूर्वी निर्णय व्हावा
विधानसभा निवडणुका समीप येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी विधानसभा निवडणुकांचा आचारसंहिता कालावधी सुरू होण्यापूर्वी होणे अनिवार्य आहे.
राज्यभर केली जाणार निदर्शने
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन धोरण १ मार्च २०२४ च्या प्रभावाने लागू केल्यासंदर्भातील अधिसूचना/शासन निर्णय पारित न करणे व जिल्हा परिषद/शिक्षक यांच्या बाबतीत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न होणे, या शासनाच्या उदासीन धोरणाकडे लक्षवेध करुन घेण्यासाठी शुक्रवार (दि.९) राज्यभरातील सर्व सरकारी निमसरकारी कार्यालये व सर्व शाळा यांच्यासमोर, दुपारच्या भोजनाचे समयी तीव्र निदर्शने होतील, असे संघटनेचे सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले.
