शासकीय कर्मचाऱ्यांनो, कार्यालयात ओळखपत्र लावूनच फिरा; अन्यथा होणार कारवाई (संग्रहित फोटो)
मुंबई : राज्य सरकार असो वा खासगी क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचारी वयाची 58 किंवा 60 वर्षे ओलांडताच सेवानिवृत्ती दिली जाते. पण, आता याच सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. सरकारने निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्यासाठी एक मोठी योजना आखली आहे. राज्य सरकारच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा सरकारी नोकरीत रूजू होता येणार आहे. मात्र, ही नियुक्ती कंत्राटी स्वरुपात असणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने बुधवारी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी ही घोषणा केली असून, या अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना एक ते तीन वर्षांसाठी काम करता येणार आहे. एकूण पदसंख्येच्या 10 टक्के पदे ही कंत्राटी स्वरुपात भरता येणार आहे. राज्य सरकारने बुधवारी जीआर जारी केला असून, यात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटीपद्धतीने नियुक्ती करताना नियमावली काय असेल, मानधन किती असेल याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
करारपद्धतीने नियुक्ती केलेली व्यक्ती वयाच्या 65 वर्षांपर्यंतच कार्यरत राहू शकेल. मात्र, एखाद्या अधिकाऱ्याची सेवा ही त्यानंतरही चालू ठेवायची असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मान्यतेनेच ही सेवा पुढे चालू ठेवता येणारे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत करारपद्धतीने नियुक्ती केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला वयाच्या 70 वर्षांपर्यंतच कार्यरत राहता येणार आहे.
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला संबंधित कामाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक असेल. कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू नसावी किंवा त्यांना चौकशी प्रकरणात कोणतीही शिक्षा नसावी.
लवकरच जाहिरात काढणार
निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून जाहिरात काढण्यात येईल. या जाहिरातीत नियुक्त करायच्या एकूण अधिकाऱ्यांची संख्या, कामाचे स्वरूप, मंजूर वेतन नमूद केले जाईल. याद्वारे, अर्ज मागवले जातील आणि संबंधित सेवांमध्ये निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. हा करार दरवर्षी आवश्यकतेनुसार एक वर्षाचा प्रारंभिक करार करून वाढवला जाईल. जर निवृत्त अधिकारी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असेल तर तो वयाच्या 70 वर्षांपर्यंत सेवेत राहू शकेल.
योजना गट ‘अ’ आणि ‘ब’ साठी
सरकारची विशेष योजना फक्त गट अ आणि गट व संवर्गातील अधिकाऱ्यांना लागू असेल. सरकार केवळ गट अ आणि ब च्या अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर कंत्राटी पद्धतीने काम करण्याची संधी देईल.
