Dharashiv News: उच्च न्यायालयाचा आदेश, तरीही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा नाही; निधी वर्ग करण्यात विलंब का होतोय ?
Dharashiv News: धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२० पिकविमा प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालय (छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ) यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी निकाल देत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे २३४ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी २४ जानेवारीपर्यंत दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र शासनाकडून निर्धारित कालावधीत रक्कम वितरित करण्यात आली नाही. यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयात जमा असलेले ७५ कोटी रुपये व त्यावरील व्याजासह सुमारे ९४ कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाले. तथापि, योग्य खाते उपलब्ध नसल्याचे कारण देत ही रक्कमही शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आली नाही. याच काळात पिकविमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालय येथे धाव घेत ९४ कोटी रुपयांवर स्थगिती आदेश मिळविला. शासन निर्णय झाला; निधी मात्र अद्याप प्रलंबितपिकविमा कंपनीचा १३४ कोटी रुपयांचा हप्ता राज्य शासनाकडे देय होता.
Latur Zilla Parishad: चाकूरमध्ये राजकीय भूकंप! २६ उमेदवारांची डिपॉझिट जप्त
तो निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करावा, यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केल्यानंतर ११ फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय जाहीर झाला. मात्र अद्याप ही रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झालेली नाही. २३ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी निश्चित आहे. या पार्श्वभूमीवर १३४ कोटी रुपयांवर कोणताही तोंडी किंवा लेखी स्थगिती आदेश नसतानाही निधी वर्ग करण्यात विलंब का होत आहे, असा सवाल अनिल जगताप यांनी उपस्थित केला. ही रक्कम वेळेत प्राप्त झाली असती तर शेतकऱ्यांना तत्काळ वाटप करता आले असते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
या संदर्भात अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून १३४ कोटी रुपये तातडीने जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करून शेतकऱ्यांना वितरित करावेत, अशी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अर्ज संबंधित खात्याकडे पाठविण्यात आल्याचा प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
Latur Zilla Parishad: लातूर जिल्हा परिषद विजयाचा जल्लोष; दिलीपराव देशमुखांच्या हस्ते सत्कार
उच्च न्यायालयाचा निकाल लागूनही दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला, तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात रक्कम मिळालेली नाही. २३ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत स्थगिती मिळाल्यास आधीचे ९४ कोटी व सध्याचे १३४ कोटी रुपये न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडतील, अशी भीती व्यक्त करत अनिल जगताप यांनी शासनावर टीका केली. २०२० चा विमा मिळण्यासाठी २०२६ उजाडावे लागले, तरीही प्रतीक्षा संपत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
