१९८५ मध्ये नगरसूल येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने बंधाऱ्यासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. १९९० मध्ये शासनाने या जमिनीसाठी केवळ १० हजार रुपये प्रति हेक्टर इतका नाममात्र मोबदला जाहीर केला होता. या तुटपुंज्या रकमेविरुद्ध शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. १९९७ मध्ये जिल्हा न्यायालयाने हा मोबदला वाढवून ३० हजार रुपये प्रति हेक्टर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासनाने ही रक्कम देण्याऐवजी उच्च न्यायालयात अपील करून हा लढा लांबवला. जून २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने सरकारचे अपील फेटाळल्यानंतरही मोबदला मिळाला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा रिट याचिका दाखल केल्या.
१७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम सिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “जमिनीचा योग्य मोबदला वेळेत मिळणे हा जमीन मालकांचा घटनात्मक हक्क आहे.” जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ३० वर्षे मोबदला का दिला गेला नाही? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारला.
शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड. एकनाथ ढोकळे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. “ज्या जमिनी १९८५ मध्ये घेतल्या, त्यांचा मोबदला १९९७ च्या दराने २०२६ मध्ये देणे हा शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे. ३० वर्षांपूर्वीच्या रुपयाची किंमत आणि आजची महागाई यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे,” असे वकीलांनी नमूद केलं. त्यामुळे या जमिनींचा मोबदला आताच्या चालू बाजारभावानुसार निश्चित करण्यात यावा, अशी महत्त्वाची मागणी करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने सरकारला आता शेवटची संधी देत ४ आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ मार्च रोजी होणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ नगरसूलच नव्हे, तर राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
