मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
धाराशिवच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निकृष्ट कामांचा धडाका
शीतलकुमार शिंदे, धाराशिव : येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात (पीडब्ल्यूडी) काही अधिकारी व ठेकेदारांची संगनमताची लॉबी तयार झाल्याचा आरोप पुढे येत असून, शहर व ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांमध्ये दर्जाहीन साहित्याचा वापर करून, निकृष्ट कामे करून शासनाचा निधी अपहार केला जात असल्याची गंभीर तक्रार नागरिकांकडून होत आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
सध्या शहरात मुख्य रस्त्यांच्या दुतर्फा काँक्रिट गटारी, पेव्हर ब्लॉक बसविणे, डांबरीकरण, तसेच ग्रामीण भागात काँक्रिट व डांबरी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. मात्र, या कामांमध्ये अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी सिमेंट व डांबर वापरले जात असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. रस्ते डांबरीकरणाच्या कामात डांबराचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचा आरोप असून, काही ठिकाणी नव्याने केलेले रस्ते अल्पावधीतच उखडू लागल्याचे निदर्शनास येत आहे. परिणामी, टिकाव नसलेली कामे पुन्हा दुरुस्त करण्यासाठी अतिरिक्त निधी खर्च करावा लागत असल्याने शासनाच्या तिजोरीवर दुहेरी ताण पडत आहे.
धाराशिव ते बेंबळी मार्गे उजनी या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामात सिमेंटऐवजी मोठ्या प्रमाणात ‘डस्ट’चा वापर केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. योग्य मिश्रण न केल्यास रस्त्याची मजबुती कमी होते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. संबंधित कामांची तांत्रिक तपासणी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
पीडब्ल्यूडी अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांवर कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता व उपविभागीय अभियंता यांची नियमित देखरेख असणे बंधनकारक आहे. अंदाजपत्रकानुसार काम पूर्ण झाले का, साहित्याची गुणवत्ता योग्य आहे का, याची तपासणी करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. मात्र, काही अधिकारी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी न जाता कार्यालयातूनच मोजमाप पुस्तके (Measurement Books) तयार करतात, असा आरोप आहे. यामुळे कामांचे योग्य मूल्यमापन होत नसून दर्जा तपासला जात नाही, अशी भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
भारतीय दंड संहितेचे कलम ४०९ प्रमाणे सार्वजनिक सेवकाने विश्वासघात करणे, कलम ४२० प्रमाणे फसवणूक करणे, कलम ४६८/४७१ प्रमाणे बनावट कागदपत्रे तयार करणे व वापरणे (जर मोजमाप पुस्तके खोटी आढळली तर) या नुसार कायदेशीर कारवाई होऊ शकते असे कायदेतज्ञांचे मत आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदयानुसारही कारवाई होऊ शकते. त्यात शासकीय अधिकारी पदाचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ घेतल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) मार्फत चौकशी होऊ शकते. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीनुसार अंदाजपत्रक, तांत्रिक मानके, दर्जा नियंत्रण (क्वालिटी कंट्रोल) आणि थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य आहे. नियमभंग झाल्यास प्रशासकीय कारवाई, निलंबन किंवा ब्लॅकलिस्टिंगची तरतूद आहे. माहितीचा अधिकार कायदयानुसार नागरिक संबंधित कामांची अंदाजपत्रके, मोजमाप पुस्तके, बिलांची प्रत मागवू शकतात. दस्तऐवजांतील तफावत उघड झाल्यास पुढील कायदेशीर कारवाईची दारे उघडू शकतात. तर सीएजी/विभागीय लेखापरीक्षण केल्यास महालेखापरीक्षकांकडून (सीएजी) किंवा विभागीय लेखापरीक्षणातून आर्थिक अनियमितता आढळल्यास वसुली व दंडात्मक कारवाई शक्य आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून सर्व चालू कामांची तांत्रिक व आर्थिक चौकशी करावी, स्वतंत्र गुणवत्ता तपासणी (थर्ड पार्टी ऑडिट) करावी आणि दोषी अधिकारी-ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी होत आहे. तसेच, निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकावे व संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह विभागीय चौकशी करावी, अशीही मागणी पुढे येत आहे.
सार्वजनिक निधीतून होणारी विकासकामे ही जनतेच्या कररूपाने जमा झालेल्या पैशातून होत असतात. त्यामुळे या कामांचा दर्जा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. कथित गैरप्रकारांबाबत सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली, तरच नागरिकांचा शासनव्यवस्थेवरील विश्वास अबाधित राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
