शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
ठाणे/स्नेहा काकडे,जाधव : ठाणे आणि इतरत्र परिसरातील जुन्या इमारती आणि अनधिकृत असलेल्या वस्तींबाबतचा मुद्दा दिवसेंदिवस संवदेनशील होत चालला आहे. या सर्वसामान्य बेघर नागरिकांच्या हक्काच्या निवाऱ्याबाबत योग्य तो तोडगा निघण्यास विलंब होतआहे. याच समस्येवर आता जितेंद्र आव्हाड यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चांगलाच टोला लगावला आहे.
आव्हाड म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कल्याण – डोंबिवलीतील इमारती वाचवाव्या लागतील, असे विधान केले आहे. त्यांनी जी चिंता व्यक्त केली आहे. त्याबद्दल कौतूकच आहे. मात्र, अनाथांचे नाथ अशी ओळख सांगणाऱ्यांचे ममत्व कल्याण- डोंबिवलीपुरतेच मर्यादित आहे का? कळवा, मुंब्रा, शिव, दिवा येथील इमारतींवर कारवाई होण्याच्या भयाने नागरिक हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे आता सरकारला भूमिका घ्यावीच लागेल. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना बेघर करणार का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
डाॅ.जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, ठाणे विभागातील शिळ, मुंब्रा, दिवा भागात प्रचंड घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लोकांना नोटीसा देऊन घरे खाली करण्यास सांगितले जात आहे. कारवाई लगेच होत नसली तरी नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरविली जात आहे. अशा स्थितीत नागरिकांचा निवारा वाचविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आता कळव्यातील 52 इमारतींना नोटीस बजावण्याची कार्यवाही केली जात आहे. येथील लोकांनी रहायचे कुठे? म्हणूनच कल्याण – डोंबिवलीतील नागरिकांबाबत एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेचे आपणाला कौतूक वाटते. पण, कल्याण-डोंबिवलीबद्दल हे सर्व बोलत असताना, कळवा-मुंब्रा-दिवा येथील नागरिकांचे काय? येथील अनेक इमारतींना न्यायालयीन लढाईमुळे नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीसांमुळे नागरिक घाबरलेले आहेत, अशात त्यांना दिलासा देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी जशी भूमिका कल्याण- डोंबिवलीत जाहीरपणे घेतली, तशीच भूमिका कळवा-मुंब्रा-दिवा येथील नागरिकांबद्दल घ्यावी. आंदोलनाला किंवा रस्त्यावर उतरायला आम्ही तयारच आहोत. मात्र, न्यायालयाला काय उत्तरे द्यायची, ही जबाबदारी सरकारची आहे.
अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा, प्रशासनाचे दुर्लक्ष यामुळेच अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. अधिकाऱ्यांवर, बिल्डर्सवर कारवाई होत नाही; मात्र, गोरगरीब लोकांना बेघर केले जात आहे. जेव्हा ठाण्यात इमारती पाडल्या जाणार होत्या. तेव्हा आघाडी सरकार सत्तेत होते. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली होती. शरद पवार यांनी ‘एकही इमारत पडू देणार नाही,” असा शब्द दिला होता. त्यानुसार कारवाई होऊ दिली नव्हती. एकनाथ शिंदे यांनीही तशीच भूमिका घ्याल, अशी अपेक्षाही डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केली.
क्लस्टर योजना नागरिकांना नको आहे. नागरिकांना स्वयंविकास करायचा आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांना क्लस्टर डेव्हलपमेंट करायची असल्याने पाणी टंचाई निर्माण करून कळवेकरांना गुडघ्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी जे “चिटर” बिल्डर आहेत. त्यांनाच पुढे केले जात आहे. क्लस्टरच्या जबरदस्तीसाठी नागरी सुविधांचा तुटवडा करून नागरिकांना वेठीस धरले जात आहे, असा आरोपही डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी जमील शेख हत्याकांडाची फेरचौकशी करण्याची घोषणा केली होती. कुठे आहे फेरचौकशी? आजही दुसरा आरोपी मोकाट फिरत आहे. जमीलचे कुटुंबिय मुस्लीम आहे म्हणून की संशयित राजकीय पुढारी म्हणून फेरचौकशी रखडली आहे. जमीलच्या मुली हुशार आहेत. बापाचे छत्र हरवल्यानंतर त्या गरिबीत आपले शिक्षण घेत आहेत. त्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन देऊन आज 54 दिवस उलटून गेले आहेत. म्हणूनच आपण मुख्यमंत्र्यांना हात जोडून विनंती करतो की, जमीलच्या कुटुंबियांना न्याय द्या, अशी मागणी डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
त्र्यंबकेश्वर येथे काही गावगुंडांनी पत्रकारांना मारहाण केली आहे. या घटनेकडे पाहता, हे राज्य गावगुंडांच्या हातात गेले आहे. गुंडांना कोणाचीच भीती राहिलेली नाही. नव्याने उदयास आलेल्या या संस्कृतीमुळे महाराष्ट्राला लांच्छन लागले आहे. लोकशाहीत चार स्तंभ असतात. मात्र, हे चारही स्तंभ आता हलू लागले आहेत. परिणामी लोकशाही निष्प्रभ होत आहे. पोलीसही निवडक लोकांच्यासाठी काम करीत आहे. हे आदेशांचे राज्य आहे, अशी टीका डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. बीडमधील गोट्या गित्ते हा रिव्हॉल्व्हर नाचवत व्हिडिओ प्रसारीत करतो. आपणालाही धमकी देतो. तो तर सरकारचा जावई झाला आहे. नशिब त्या वाल्मिक कराडला सोडला नाही, असेही डाॅ.जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
